Narhari Zirwal | शिवसेना नेमकी कुणाची आणि घटना कोणाच्या बाजूने? गेल्या 3 महिन्यांपासून या प्रश्नामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले. तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन्ही पक्षाना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने कागदपत्र सादर करण्याकरिता देण्यात आलेली डेडलाईन देखील संपली आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेकडून सर्वाधिक सदस्यांनी कागदपत्र जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघणार आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या वतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याच बरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्या वतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिली आहे.
दरम्यान, उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या जलद कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आणि परिणामी निवडणूक अयोग देखील देशभरातील जनतेच्या संशयाला जागा देऊन गेला आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची याचिका उद्याच्या सुनावणीत महत्वाची ठरणार का याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. घटना तज्ज्ञांच्या म्हणल्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचं खंडपीठ स्वतः निर्णय देण्यापेक्षा विधानसभेच्या तत्कालीन उपसभापतींकडे म्हणजे नरहरी झिरवळ यांच्याकडे हा निर्णय देऊ शकतं. तत्पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला त्यांचे अधिकार दिले, मात्र त्याच कालावधीत अंधेरी पूर्व निवडणुकीच्या आडून शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्हं गोठवलं गेलं, विशेष म्हणजे या निवडणूकीत शिंदे गटाचा उमेदवाराच नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या घाईवर आणि एकतर्फी निर्णयांवर पुन्हा शंका उपस्थित झाली होती. त्यामुळे पुढे हाच मुद्दा लेखी स्वरूपात मांडून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणार का ते पाहावं लागणार आहे.
विधानसभा नियम 179 :
शिंदे आणि भाजपमध्ये आधीच फिक्सिंग झाल्यामुळे आणि शिंदे सुरतमार्गे पलायन करण्यापूर्वीच विधानसभा नियम 179 अन्वये नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासंदर्भात आधीच पत्र दिले आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा त्यांना अधिकार नाही असं सांगत कोर्टात दाद मागितली होती. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल असेल तर त्यावर निर्णय होईस्तोवर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार राहत नाहीत आणि त्यासाठी 2016च्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका घटनेचा दाखला देण्यात आला होता.
अविश्वास प्रस्ताव भाजपने दोन दिवांपूर्वीच दाखल केला :
शिंदेंच्या सुरत पलायनाच्या दोन दिवस पूर्वीच नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव भाजपने दाखल केला होता. त्यामुळे कोणत्याही आमदारांचे निलंबन ते करू शकत नाही. या तारखेनंतर कितीही प्रस्ताव दाखल झाले तरी आधी अविश्वास प्रस्ताव वर निर्णय घ्यावा लागेल. मग आमदारांचे निलंबन, ही एक मोठी राजकीय खेळी भाजपने खेळली होती. मात्र प्रकरण खंडपीठाकडे गेले आणि भाजप व शिंदे गटाला घाम फुटला होता. त्यामुळे १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनापीठ पुन्हा तत्कालीन उपाध्यक्ष म्हणजे नरहरी झिरवळ यांच्याकडे वर्ग करू शकतो.
नेटींझन्स हाच मुद्दा सांगत आहेत
उद्या सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडे सुनावणी पार पडणार असल्याने भाजप पासून सावध राहा असं अनेक नेटिझन्स वारंवार सांगत आहे आणि त्याला कारण आहे तत्कालीन उपाध्यक्ष म्हणजे नरहरी झिरवळ. नेटिझन्सच्या मते नरहरी झिरवळ हे तेच राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत जे अजित पवारांच्या सकाळच्या शपथविधीपूर्वी अजित पवारांसोबत नॉट रिचेबल झाले होते. त्यामुळे उद्या सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने तत्कालीन उपाध्यक्ष म्हणजे नरहरी झिरवळ यांच्याकडे १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय सोपविल्यास काय करावं याची फिल्डिंग भाजपने आधीच लावलेली नाही ना? असा प्रश्न नेटिझन्स विचारात आहेत. कारण भाजप काहीही करू शकतं आणि त्यामागील कारण म्हणजे नेटिझन्सना अशी शंका आहे, की तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ पडद्याआड भाजपच्या संपर्कात नाही ना याची मोठ्या पवार साहेबांनी विशेष काळजी घावी, असा सल्ला चाणाक्ष नेटिझन्स देतं आहेत.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: MLA Narhari Zirwal in focus on social media check details on 28 November 2022.
