सीबीआय संचालक मोदी सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात CBI चे संचालक आलोक वर्मा यांनी मोदी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने केंद्राच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता. याचिकेत त्यांनी केंद्र सरकारने आपल्याला पदावरून दूर करताना सर्व नियम आणि कायद्यांना पायदळी तुडवल्याचे म्हटले असून थेट मोदी सरकारला न्यायालयात आवाहन दिले आहे. दरम्यान, त्यांची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

CBI चे संचालक आलोक वर्मा तसेच विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गे,गेल्याने केंद्र सरकारने या दोन्ही संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने सुद्धा त्यांची याचिका आज दाखल करून घेतली आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

विशेष म्हणजे ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सुद्धा वर्मा यांची ठामपणे पाठराखण केली आहे. तसेच भूषण यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर तुफान हल्ला चढवला आहे. वर्मा यांना पदावरून अशाप्रकारे दूर करणं अत्यंत चुकीचं असून ते बेकायदेशीर आहे असे ठणकावले आहे. त्यामुळेच या मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं भूषण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, वर्मा यांचा कार्यकाळ आधीच सुनिश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्यांना पदावरून दूर हटवणे चुकीचे आहे. शिस्तभंगाच्या आरोपावरून जर त्यांना हटवायचे असेल तर केवळ सिलेक्शन समितीच त्यांना पदावरून हटवू शकते आणि इतरांना तो अधिकार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये याची संबंधित समितीने सुद्धा खबरदारी घ्यायला हवी होती, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.