सीबीआयला आंध्र पाठोपाठ प. बंगालमध्ये सुद्धा बंदी?

अमरावती : एनडीएमधून बाहेर पडलेले आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू आणि तसेच मोदींच्या धोरणांचा नेहमी आक्रमक विरोध करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारला चांगलाच झटका दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सीबीआय या सर्वात मोठ्या तपास यंत्रणेला यापुढे आंध्र प्रदेशातील कोणत्याही प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही आणि आंध्र प्रदेशातील पोलीस सुद्धा CBI’च्या तपासात कोणतीही मदत करणार नाहीत.

दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यान्वये आंध्र प्रदेशात कोणत्याही विषयाच्या अनुषंगाने तपास करण्यावर चंद्राबाबू नायडू सरकारने अधिकृत बंदी घातली आहे. तसेच आंध्र राज्य पोलिसांनी CBI’ला कोणतेही सहकार्य करू नये, असे आंध्र सरकारने लेखी आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार आणि आंध्र प्रदेश सरकार एकमेकांच्या समोर येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एखाद्या राज्याला असे आदेश काढण्याचा कायदेशीर अधिकार बहाल केला आहे का, असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात आंध्र प्रदेशात कोणत्याही तपासासाठी किंवा कारवाईसाठी जाताना सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना तेथील सरकारची अधिकृत मंजुरी घ्यावी लागेल.

दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यातील कलम ५ अन्वये सर्व राज्यात तपास करण्याचा अधिकार CBI’ला असला तरी त्यातील कलम ६ अन्वये राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय CBI त्या राज्यात कोणताही तपास वा कारवाई करू शकत नाही. त्यानुसार आंध्र प्रदेश सरकारने ‘कलम ६’ अन्वये CBI वर निर्बंध घातल्याचे समजते. विशेष म्हणजे आता त्याच कलमाच्या आधारे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुद्धा CBI’ला त्यांच्या राज्यात कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करू न देण्याचे निश्चित केले असून त्यानिमित्त हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.