बातम्या फ्लॅश

Numerology Horoscope | 29 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा सोमवारचा दिवस कसा असेल Horoscope Today | तुमचे सोमवारचे राशिभविष्य | 29 एप्रिल 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा सोमवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या SBI Home Loan Interest | स्वस्त गृह कर्जाच्या शोधात आहात? या 9 बँकांचे स्वस्त व्याजदर नोट करा SBI Mutual Fund | पगारदारांची आवडती SBI म्युच्युअल फंड योजना, 1 लाखावर मिळेल 48 लाख रुपये परतावा Piccadily Agro Share Price | दारू नव्हे! दारू बनवणाऱ्या कंपनीचा शेअर खरेदी करा, प्रति महिना पैसा दुप्पट होतोय 7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! निवडणुकीनंतर सरप्राईज! 8'व्या वेतन आयोगाबाबतही अपडेट OnePlus Nord 3 5G | वनप्लसचा लोकप्रिय OnePlus Nord 3 5G फोन 7250 रुपयांनी स्वस्त झाला, मोठा डिस्काउंट

Marathi News » India » supreme court question modi government over action on cbi chief alok varma

सीबीआय संचालकांना तडकाफडकी का हटवलं?; सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्रनामा.कॉम | Updated: 5 वर्षांपूर्वी | By विजय केळकर

नवी दिल्ली : सीबीआय सारख्या महत्वाच्या विभागात झाल्याचे हालचालींमुळे देशभर मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली होती. दरम्यान, हा वाद इतका विकोपाला गेला होता की विरोधकांनी मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. दरम्यान, सध्या हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून तिथे सुद्धा मोदींवर अनेक प्रश्न चिन्ह उपस्थित होताना दिसत आहेत.

दरम्यान, आज या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मोदी सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढल्याचे वृत्त आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अधिकार तडकाफडकी काढून घेत मोदी सरकारने त्यांना थेट रजेवर धाडले होते. मोदी सरकारच्या नेमक्या त्याच निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. आलोक वर्मांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याआधी निवड समितीची मतं जाणून घेणे मोदी सरकारला का महत्वाचे वाटले नाही, असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, CBI संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे क्रमांक २ चे अधिकारी राजेश अस्थाना यांच्यातीला वाद प्रचंड टोकाला गेला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेत आलोक वर्मांचे अधिकार काढून घेतले आणि त्यांना थेट सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते.

तसेच सरकारने नेहमी निष्पक्षपाती असले पाहिजे. त्यामुळे आलोक वर्मांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याआधी निवड समितीचे मत विचारात घेण्यात सरकारला नेमकी काय अडचण होती? कोणत्याही सरकारचा हेतू हा सर्वोत्तम पर्याय निवडणे असाच असला पाहिजे, अशी थेट विचारणा सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडे केली असल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांमध्ये आहे.

CBI case in Supreme Court: CJI Ranjan Gogoi asks ‘fight between the two senior most CBI officers did not emerge overnight so why did government take immediate steps to divest the CBI Director Alok Verma of his powers without consulting the Selection Committee?’

— ANI (@ANI) December 6, 2018