नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाकडे अयोध्येतील राम मंदिरासाठीची वादग्रस्त जमीन वगळता ऊर्वरित जमीन रामजन्मभूमी मंदिर समिती न्यासाला द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका केली आहे. सदर विषयासंबंधित याचिका केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. एकूण ६७ एकर जमिनीचे केंद्र सरकारने अधिग्रहण केले होते, परंतु सुप्रीम कोर्टाने त्या अधिग्रहणाला कायदेशीर स्थगिती दिली होती. त्यातच आता पुन्हा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत ६७ एकरातील वादग्रस्त जमिनीचा भाग वगळता शिल्लक राहणारी जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी याचेकेद्वारे कोर्टात मागणी केली आहे.
६७ एकरातील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन चहूबाजूंनी आजूबाजूच्या परिसरात पसरलेली आहे. राजकीयदृष्ट्या खूपच संवेदनशील असलेल्या रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्याची मंगळवारची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एक न्यायाधीश न्या. शरद बोबडे २९ जानेवारीला गैरहजर राहणार असल्यामुळे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ २९ जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी घेणार नसल्याच सुद्धा स्पष्ट केलं होतं.
Centre moves Supreme Court seeking permission for release of excess vacant land acquired around Ayodhya disputed site and be handed over to Ramjanambhoomi Nyas. Centre seeks direction to release 67 acres acquired land out of which 0.313 acres is disputed land. pic.twitter.com/1rAho51bUJ
— ANI (@ANI) January 29, 2019
