नवी दिल्ली : सध्या देशभर चांद्रयान-२ मोहिमेवरून भारतीय शास्त्रज्ञावर कौतुकाचा आणि त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचं देशात आणि जगभरातून कौतुक होत असलं तरी मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर मात्र सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. चांगल्या कामाची पोचपावती केवळ शब्दात देऊन सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली, मात्र दुसरीकडून एक धक्कादायक निर्णय घेतल्याने त्याचा थेट आर्थिक फटका भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांना बसणार आहे.
इस्रोच्या शास्त्रज्ञांच्या पगारवाढीत कपात करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाबद्दल समाज माध्यमांवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. इस्रोच्या पाठिशी देश खंबीरपणे उभा आहे, असं पंतप्रधान मोदींनी गेल्याच आठवड्यात म्हटलं. त्यावेळी त्यांनी इस्रोचं तोंडभरुन कौतुकदेखील केलं होतं. मात्र ज्या शास्त्रज्ञांचं कौतुक करता, त्यांच्या पगारवाढीला कात्री का लावता, असा सवाल समाज माध्यमांवर अनेकांनी विचारला आहे.
केंद्र सरकारचे उपसचिव एम. रामदास यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, एसडी, एसई, एसएफ आणि एसजी श्रेणीतील शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांना देण्यात येणाऱ्या दोन अतिरिक्त पगारवाढ १ जुलै २०१९ पासून बंद केल्या जातील. या प्रकरणी स्पेस इंजीनियर्स असोसिएशनचे (एसईए) अध्यक्ष ए. मणीरमन यांनी ८ जुलैला इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांना पत्र लिहिलं होतं. सरकारनं त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी सिवन यांनी दबाव आणावा, असं आवाहन मणीरमन यांनी पत्रातून केलं होतं.
मोदी सरकारकडून पगारवाढीला लावण्यात आलेल्या कात्रीबद्दल मणीरमन यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. ‘वेतनवाढ रद्द करताना सहाव्या वेतन आयोगाचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र सहाव्या वेतन आयोगानंच १९९६ नुसार वेतनवाढ सुरू ठेवण्याची शिफारस केली होती. कामगिरीच्या जोरावर नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या पगारवाढीची तुलना १९९६ च्या पगारवाढीशी केली जाऊ शकत नाही. कारण १९९६ मधील वेतनवाढ सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लागू झाली होती,’ असं मणीरमन यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून भाजप वैज्ञानिकांना मोदींनी न्याय दिल्याचं मार्केटिंग करत असल्याचं सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. त्यात पुण्यातील भाजपच्या टीमने राज्य विधानसभेत इतर मुद्यांसोबत चांद्रयान २ हा देखील मुद्दा आम्ही उचलणार आहोत असं सांगितल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे भारतातील वैज्ञानिकांना देखील भाजप स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरून नंतर त्यांचीच पगार कपात असल्याने अनेकांनी कडक शब्दात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
