मराठा आरक्षणावर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, १५ जुलै : अनेक महिन्यांपासून कोर्टात रखडलेल्या मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा अंतरिम निर्णयावर दिलासा देण्यात आला आहे, त्यात अजून किती बदल करायचा, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. त्यामुळे 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी घेण्याचा कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज चौथी सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना धारेवर धरले. आतापर्यंत मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय देत असताना 3 ते 4 वेळा दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे यात अजून किती बदल करायचा आहे. पुढील सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात घेण्यात येईल, अशी विचारणारही न्यायमूर्तींनी केली.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. दरम्यान, वकील श्याम दिवाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, असं मत न्यायालयासमोर मांडलं. तर मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढत असल्याचं सांगत त्यांनी मंडल कमिशनचंही उदाहरण दिलं. तसंच मराठा आरक्षण कायद्यात आहे किंवा नाही यच पडताळणी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

यापूर्वी ७ जुलै रोजी न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. करोना विषाणूच्या महामारीच्या काळात अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांची तातडीनं सुनावणी करण्याचा आग्रह योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. तसंच सर्व याचिकांवरील अंतरिम स्वरूपाचा निर्णय काय देता येईल, याबाबत १५ जुलै रोजी ठरवलं जाणार असल्याचंही न्यायमूर्ती राव यांनी नमूद केलं होतं.

News English Summary: The supreme court has so far given relief to the interim decision on Maratha reservation 3 to 4 times, asking how many more changes should be made in it. Therefore, the court has decided to hold daily hearings from July 27.

News English Title: Maratha Reservation Maharashtra Supreme Court Decision Hearing From 27 July News Latest Updates.