मुंबई : गुजरात राज्याने पार-तापी नर्मदा नद्याजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे तापी खोऱ्यातील ४३४ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी पत्र पाठवून गुजरातने महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी द्यावे अशी विनंती केली होती. परंतु गुजरात सरकारने स्पष्ट नकार देत महाराष्ट्र सरकारची विनंती धुडकावून लावत मुख्यमंत्र्यांच्या विनंती पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे.
जर हा पाणी संघर्ष पेटला तर भाजप आणि शिवसेना टीकेचे धनी होणार आहेत. मुंबईमध्ये १८ जुलै २०१८ रोजी बांद्रा येथे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गोवा या राज्याच्या प्रतिनिधींची आणि केंद्रीय जलसंधारण, नद्या विकास राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्यात बैठक झाली होती. त्यादरम्यानच पार-तापी नर्मदा व दमनगंगा -पिंजाळ या आंतरराज्य नद्याजोड प्रकल्पाचा केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र व गुजरात यांच्या दरम्यान एमओयू होणार होता. परंतु गुजरातने ठाम नकार तो करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.
परंतु तत्पूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुजरात सरकारला २० जुलै २०१७ रोजी लेखी पात्र व्यवहार करून महाराष्ट्राला ४३४ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी देण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांची तीच विनंती गुजरातच्या प्रतिनिधींनी ठाम भूमिका घेऊन महाराष्ट्राची विनंती धुडकावून लावली आहे. त्यामुळे राज्याचं जलसंपदा खात हे भाजपाकडे असून राज्यमंत्रीपद हे शिवसेनेकडे आहे तरी दोन्ही पक्ष अजून मूग गिळून गप्प असल्याने ते टीकेची धनी होण्याची शक्यता आहे.
