केंद्राने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा सुप्रीम कोर्टात न दिल्याने राजकीय आरक्षण रद्द | फडणवीसांनी केंद्राकडून तो डेटा आणावा

मुंबई, १४ जून | सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या याच मुद्द्यावर शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण रद्द झालं, अशी टीका शिवसेनेचे प्रवक्ते किशोर कन्हेरे यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा दिला नाही. हा इम्पेरीयल डेटा न दिल्याने हे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका किशोर कन्हेरे यांनी केली. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्राकडून इम्पेरीयल डेटा आणावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केलं आहे. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असून, केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा दिला असता, तर ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नसतं, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यापेक्षा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा आणावा. केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरीयल डेटा सुप्रीम कोर्टात न दिल्यामुळे महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं, अशी खोचक टीकाही कन्हेरे यांनी केली.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे.

News Title: ShivSena spokesperson Kishore Kanhere on OBC reservation in local self-government news updates.