नवी दिल्ली, ०९ ऑगस्ट | 21 दिवस सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ आणि निषेधा दरम्यान केंद्र सरकारला पहिल्यांदाच विरोधकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. राज्यघटनेचे 127 वे सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाबाबत सरकारसोबत असल्याचे म्हटले आहे. ही दुरुस्ती लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्याला त्यांच्या इच्छेनुसार ओबीसीच्या लिस्टमध्ये आपल्या मर्जीने जातींची यादी करण्याचा अधिकार मिळेल.
लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर झाली. लिमिटेड लाइबिलिटी पाटर्नरशिप बिल, 2021;डिपॉझिट इंश्योरंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) विधेयक, 2021 आणि कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ट ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पारित करण्यात आले.
मागील ३ आठवड्यांत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजात प्रचंड गदारोळ झाला आहे. चौथ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी देखील गदारोळ सुरूच आहे. हेरगिरी घोटाळा, तीन नवीन कृषी कायदे आणि महागाईच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष गोंधळ घालत आहेत. ते या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी करत आहेत, तर सरकार म्हणते की विरोधकांना संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Parliament monsoon session opposition supported to OBC bill news updates.
