नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे. रेल्वेला २०१७-१८ मध्य़े १०० रुपये कमविण्यासाठी ९८.४४ रुपये खर्च करावे लागत आहेत. हा खुलासा कॅगच्या अहवालातून समोर आला आहे. मंदीच्या वातावरणामुळे यंदाही यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण मालवाहतूक हा रेल्वेच्या उत्पन्नाचा खरा स्त्रोत आहे. मात्र, यंदा मंदीमुळे याचा फटका रेल्वेला बसला आहे. यामुळे कॅगने रेल्वेला अंतर्गत महसूल वाढीवर भर देण्याचे सुचविले आहे. तसेच खर्चही कमी करण्यास सांगितले आहे.
भारतीय रेल्वे जवळपास ३० हून अधिक क्षेत्रामध्ये काम करते. केंद्र सरकारने काही वर्षांपासून रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडणे बंद केले आहे. कॅगच्या अहवालानुसार रेल्वेचा कामकाज खर्च २०१७-१८ मध्ये ९८.४४ टक्के होता. २००८-०९ मध्ये ९०.४८ टक्के होता, २००९-१० मध्ये ९५.२८ टक्के, २०१०-११ मध्ये ९४.५९ टक्के, २०११-१२ मध्ये ९४.८५, २०१२-१३ मध्ये ९०.१९, २०१३-१४ मध्ये ९३.६, २०१४-१५ मध्ये ९१.२५, २०१५-१६ मध्ये ९०.४९, २०१६-१७ मध्ये ९६.५ टक्के एवढा खर्च होत होता. गेल्या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद पाहता रेल्वेला दोन टक्केही उत्पन्न मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, रेलमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत सर्व ट्रेनमधील कॅटरिंग स्टाफ आणि टीटीई यांना पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) मशीन वितरीत करण्याचा सल्ला दिला होता. या मशीनमध्ये स्वाइप करण्याची तसेच बिल जनरेट करण्याची सुविधा असेल. यामुळे जेवणासाठी प्रवाशांकडून अधिक किंमत आकारणाऱ्या कॅटररविरोधात होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेण्यासही मदत मिळणार आहे. तसेच ज्या ट्रेनमध्ये कॅटरिंग सुविधा आहे त्यांना जेवणाच्या किंमती दर्शवणारे तक्ते मार्च २०१९ पर्यंत तयार करण्याचा आदेश जारी करण्यात आले.
खरं तर रेल्वेतील कॅटरर त्यांना प्रवाशांकडून पैसे मिळावेत म्हणून बिल देणार नाहीत, असं तर होणार नाही. त्यामुळे फुकट वगरे या शब्दाला केवळ त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची शब्दखेळी असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. या नियमातून सर्वात फायदा हा रेल्वेप्रशासनाचा होईल आणि नव्या पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) मशीनसाठी मार्च आधी टेंडर निघतील हाच काय तो फायदा. परंतु, पत्रकार परिषद आयोजित करून “फुकट-मोफत” अशा शब्दांवर जोर देऊन लोकसभा निवडणुकीचे वेगळेच अप्रत्यक्ष संदेश आणि बातम्या पेरण्याचे खटाटोप केले जात होते असंच म्हणावं लागेल.
अमेरिकेत सरकारी कंपन्या जगवण्यासाठी ज्याप्रकारे बेलआऊट पॅकेजसारखे प्रयोग केले जातात तसे भारतात होताना दिसत नाही. एकूणच मोदी सरकारचे निर्णय बहुमताने आलेल्या सरकारचा उन्मत्तपणा आहे अशी चर्चा रंगली आहे. भारतातील प्रमुख सरकारी कंपन्या इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसी यांची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक आहे आणि त्यात सरकारी वाहतुकीशी संबंधित भारतीय रेल्वेला इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसीसारख्या कंपन्या इंधन पुरवठा करतात. सरकारी कंपन्यांकडे महसुलाची आवक असणे गरजेचे असल्याने आज पर्यंत सरकारी कंपन्यांच्या संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट हे प्राधान्याने सरकारी कंपनीलाच दिले जाते.
विशेष म्हणजे इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसी या प्रमुख सरकारी कंपन्या शेअर बाजारात देखील अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळेच केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेला लागणारे डिझेल पुरविण्याचे कंत्राट अंबानींच्या रिलायन्सला दिले आहे व सरकारी कंपन्या इंडियन ऑईल आणि ओएनजीसी यांचे कंत्राट रद्द केले आहे. भारतीय रेल्वेच्या ट्रेनना वर्षाला २५ लाख टन डिझेल लागते. डिझेल जास्त वापरणारी रेल्वे ही भारतातील सर्वात मोठी आस्थापना आहे. यापूर्वी रेल्वेला हे डिझेल भारत सरकारचे उपक्रम असलेल्या इंडियन ऑईल व ओएनजीसी कमी भावात पुरवायच्या. या कंपन्यांचा होणारा तोटा सरकार नुकसान भरपाई देऊन भरून काढायचे.
