21 April 2024 4:00 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Ration Card Rules | तुमचा डीलरही कमी रेशन देतो का? फक्त हे काम करा, 1 दिवसात लाईनवर येईल IRCTC Railway General Ticket | रेल्वे जनरल तिकिटाचे हे खास नियम लक्षात ठेवा, अन्यथा तिकीट असूनही मोठा दंड भरावा लागेल EPF Passbook | पगारदारांनो! तुमची बेसिक सॅलरी 10,000 रुपये, वय 30 वर्षे, निवृत्तीनंतर तुम्हाला किती लाख रुपये मिळतील पहा ATM Cash Withdrawal | एटीएममधून पैसे काढताना 'या' लाईटवर लक्ष ठेवा, अन्यथा खाते रिकामे होईल Baleno | मारुती बलेनो कार ठरतेय लोकांची खास पसंती! शोरूम'मध्ये बुकिंगला गर्दी, किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला! पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, अशी संधी सोडू नका Angel One Share Price | अशी संधी सोडू नका! 670 टक्के परतावा देणारा शेअर आता अल्पावधीत 56% परतावा देईल
x

BIG BREAKING | निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कपात करण्याच्या हालचाली, 9 माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पंतप्रधानांना पत्र, चुकीचा संदेश जाईल

BIG BREAKING

BIG BREAKING | निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावरून कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष करण्याच्या विधेयकाला माजी निवडणूक आयुक्तांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून विरोध केला आहे. एकूण नऊ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा दर्जा कमी करण्याच्या तरतुदी काढून टाकण्याची विनंती केली आहे.

कृष्णमूर्ती, एस. वाय. कुरैशी, एच. एस. ब्रह्मा, सय्यद नसीम झैदी, ओ. पी. रावत आणि सुशील चंद्रा यांनी मोदींना पत्र लिहिले आहे. निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिव दर्जापर्यंत कमी केल्यास आपणही नोकरशहांसारखे आहोत, असा संदेश जाईल, असे या लोकांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.

या विधेयकातील तरतुदींमुळे निवडणूक आयुक्त हे नोकरशहांसारखेच आहेत, असा संदेश जाईल. त्यांच्यात वेगळं काहीच नाही. यामुळे निवडणूक आयुक्त हे नोकरशाहीपेक्षा वेगळे असतात, हा समजही संपुष्टात येईल.

राज्यघटनेच्या कलम ३२५ नुसार ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवले जाते, त्याप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना महाभियोगानेच हटवता येते. यावरून हे स्पष्ट होते की, राज्यघटनेतही निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासारखाच दर्जा देण्याबाबत सांगितले आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूक आयोगाच्या अस्मितेवरही परिणाम होणार असल्याचे माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आपण सरकारपासून मुक्त आहोत, ही जगातली प्रतिमा आता बदलेल
‘भारतातील निवडणुकांकडे जगभरातून लक्ष असते. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आयुक्तांना आदर आहे आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक दिली जाते. याचे कारण केवळ भारतातील निष्पक्ष निवडणुकाच नव्हे, तर निवडणूक आयुक्तांना दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा दर्जाही आहे. त्यामुळे भारत निवडणूक आयोग सरकारपासून मुक्त आहे, असा समज जगभर निर्माण झाला आहे.

दर्जा कपात रोखण्याचे आवाहन
याच पत्रात माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घटनेच्या कलम 148 चा संदर्भ देत कॅगला निवडणूक आयोगासारखाच दर्जा देण्याचेही म्हटले आहे. यावरून निवडणूक आयुक्तांना दिलेला दर्जा व अधिकार इतर संस्थांसाठीही उदाहरण म्हणून मांडण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. अशा वेळी या प्रतिष्ठेवर गदा आणली तर ते योग्य ठरणार नाही. माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दर्जा कपात रोखण्याचे आवाहन केले आहे.

Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते.  शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : BIG BREAKING former CEC letter to PM Narendra Modi 18 September 2023.

हॅशटॅग्स

#BIG BREAKING(15)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x