Shivsena Party Crisis | सरन्यायाधीशांच्या प्रतिप्रश्नांनंतर शिंदे गटातील आमदारांचं टेन्शन वाढणार, मोठे संकेत मिळत आहेत

Shivsena Crisis in Supreme Court | सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर बोट ठेवत प्रश्नांची सरबत्ती केली. ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाला राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करायला सांगणे, हे एकप्रकारे सरकार पाडण्याचे संकेत आहेत, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशानी नोंदवलं.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हे एक प्रकारे सरकार कोसळण्याचेच संकेत आहेत. राजभवनाने याचा भाग व्हायला नको. धमकीची बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्याचा आधार होऊ शकत नाही. त्यांच्या मते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार काम करू शकणार नाही, त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी करायला सांगितली. राज्यपालांनी केलेली ही बाब योग्य आहे का? आम्ही राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल बोलत आहोत. हे खूप गंभीर आहे. अशात परिस्थिती राज्यपालांनी दूर राहायला हवं.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.

सरन्यायाधीश –
कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल घटनापीठाने केला.

राज्यपालांचे वकिल –
बंडखोर 34 आमदारांनी लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला, असं राज्यपालांचे वकिल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

सरन्यायाधीश –
3 वर्षे बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले नाहीत. 3 वर्षांनंतर अचानक हे लोक कसे आले?, असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा होता. या सर्व घटना सरकार स्थापन झाल्यावर एका महिन्याने नाही तर 3 वर्षांनी झाल्या.

सरन्यायाधीश –
34 आमदारांचे पत्र म्हणजे सरकारकडे बहुमत नाही, असा अर्थ होत नाही. आमदारांच्या पत्रात केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्ती करण्याबाबत मुद्दे होते

सरन्यायाधीश –
आमदारांचे पत्र हे बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नाही. उर्वरित कारणांवर चर्चा करा, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.

याआधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले.

‘महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य. मात्र, अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो
१.​​​​​​ राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होत असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याच राज्यपालांना पत्र ही काही नवीन बाब नाही.

२.​​​​​​​ आमदारांच्या जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली.

३. केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे, हा एकच मुद्दा योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी राजकारणात उतरणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

४. आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shivsena Party Crisis CJI made cross questions check details on 15 March 2023.