Maharashtra Political Crisis | राज्यपाल याच दिवसाचा विचार करत होते. ही कायदेशीर कारवाई आहे. १६ आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात . ११ तारखेपर्यंत पेंडिंग असल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही. या काळात काही बेकायदेशीर काम झालं तर आमच्याकडे या, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्यपाल भवन आणि भाजप संविधानाची खिल्ली उडवत आहेत. आमचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागतील, आजही आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, असं शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले.

दरम्यान शिवसेनेच्या याचिकेवर आज संध्याकाळी ५ वाजता सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर लागलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल :
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेनं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याचिकेवर थोड्याच वेळात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. अभिषेक मनू सिंघवी शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत.

‘सिल्व्हर ओक’वर खलबतं
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्या बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी हे तिन्ही पक्ष नेमकं काय करता येईल यासाठी काम करत आहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेते शरद पवारांच्या घरी पोहोचले आहेत. या बैठकीसाठी काँग्रेसचे सुनील केदार, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, सुनीत तटकरे, दिलीप वळसे पाटील हे नेते दाखल झाले आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court agrees to hear at 5 PM today the petition filed by Shiv Sena Chief Whip check details 29 June 2022.

बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश | शिवसेनेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात संध्याकाळी ५ वाजता सुनावणी