हे काय? जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० हटवताच जमीन-खरेदी विक्रीची जाहिरातबाजी सुरु

श्रीनगर : कलम ३५- ए आणि ३७० वरून गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमधील वातावरण तापत चाललं आहे. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत आहेत. काश्मीरमधील सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याची शिफारस केली. या शिफारशीला राष्ट्रपतींनीही मान्यता दिली आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वात मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.

जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला आहे. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीरचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे.

कलम ३७० नुसार संसदेला जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षा, परराष्ट्र प्रकरणे याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे मात्र अन्य विषयांसंबंधित कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारचे अनुमोदन मिळणे आवश्यक आहे. पण आता मार्केटिंगच्या नावाने जमीन खरेदी विक्रीचे मेसेज तासाभरातच येऊ लागल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

1. या विशेष दर्जामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यावर संविधानाचे कलम ३५६ लागू होऊ शकत नाही.
2. त्यामुळे राष्ट्रपतींजवळ राज्याचे संविधान बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही
3. १९७६चे शहरी भूमी कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही.
4. या अंतर्गत भारतीय नागरिकांना विशेषाधिकार प्राप्त राज्यांशिवाय भारतात कुठेही जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ भारतातील दुसऱ्या
5. राज्यातील नागरिक जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदी करू शकत नाही.
6. कलम ३७० अंतर्गत काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांना १६ टक्के आरक्षण मिळत नाही.
7. काश्मीरमध्ये पंचायतला अधिकार नाही
8. कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानींना भारतीय नागरिकत्व मिळते
9. कलम ३७०मुळे काश्मीरमध्ये आरटीआय आणि सीएजी हे कायदे लागू होऊ शकत नाहीत.
10. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे
11. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा आहे तर भारतातील अन्य राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो
12. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये मान्य होत नाहीत
13. जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून पाकिस्तानी नागरिक जम्मू काश्मीरचे नागरिकत्व सहज पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.