खर्च बचतीसाठी लष्करातून तब्बल २७ हजार जवान कमी करणार

नवी दिल्ली : सध्या देशभरातील आर्थिक मंदीचा फटका खाजगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. त्यात वाढत्या आधुनिकीकरणाची भर पडल्याने बेरोजगारीचा आकडा देखील वाढताना दिसत आहे. नीटबंदीनंतर देशातील एंक उद्योग बंद पडले असून, त्याचा थेट फटका हा रोजगारावर पडला आहे. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीचा प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

बांधकाम क्षेत्र, ऑटो क्षेत्रातर ग्राहक आणि मागणी शिवाय अक्षरशः रडकुंडीला आले आहेत आणि परिणामी या क्षेत्रातील रोजगार देखील मोठ्या प्रमाणावर घटाला आहे. सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांची देखील अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थिती असून, सरकारी उद्योग देखील शेवटच्या घटका मोजत आहेत. त्यात केंद्र सरकार या उद्योगांना वाचण्यापेक्षा संपवण्यासाठीच काम करत असल्याचा आरोप कामगार वर्गाने केला आहे. एका बाजूला खाजगी आणि सार्वजनिक उपक्रमातील उद्योगांची ही अवस्था असताना दुसऱ्या बाजूला यातून भारताचे लष्कर देखील सुटणार नसल्याचे वृत्त आहे.

आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली सध्या लष्करात देखील मोठी रोजगार कपात होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. सध्या भारत सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचेच हे लक्षण आहे. दरम्यान याच लष्कराच्या जवानांच्या वेतन आणि भत्त्यावरील खर्च सध्या सरकारला पेलवत नसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे आधुनिकीकरणावर भर देऊन मनुष्यबळ कमी करण्याची योजना सरकार आखात असल्याचं वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियानं प्रसिद्ध केलं आहे. त्यानुसार भारतीय लष्कर २७ हजार जवानांना सेवेतून कमी करण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

सदर योजनेनुसार लष्कराशी थेट संबंध नसलेल्या जवानांची सेवा सरकारकडून संपुष्टात आणली जाऊ शकते. यामुळे लष्कराचे तब्बल १६ अब्ज रुपये वाचतील, असा अंदाज केंद्राने व्यक्त केला आहे. लष्करात सध्या १२.५० लाख जवान कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतन आणि इतर भत्त्यांवर लष्कराला मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे लष्कराचं आकारमान कमी करण्याचा विचार सुरू आहे.

सध्या लष्कराच्या इंजिनीयर सर्व्हिसेस, नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन, टेरिटिरियल आर्मी आणि सैनिकी शाळांमध्ये १.७५ अधिकारी आणि जवान कार्यरत आहेत. याशिवाय लष्कराशी थेट संबंधित नसलेले जवान आसाम रायफल्स, राष्ट्रीय रायफल्स आणि स्ट्रॅटर्जिक फोर्सेस कमांडमध्येदेखील कर्तव्य बजावत आहेत. या जवानांचा समावेश कायमस्वरुपी तैनात असलेल्या जवानांमध्ये होत नाही. जवानाच्या संख्येत कपात करण्यात येणार असल्याची शक्यता असल्याचं वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

लष्करातील कपातीबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यालयातील महासचिवांच्या (नियोजन) अध्यक्षतेखाली विस्तृत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये २७ हजार जवानांच्या कपातीसोबतच कार्यक्षमता आणि उपयोग्यता वाढवण्यासाठी लष्कराची पुनर्रचना करण्याची शिफारसदेखील करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कंपोजिशन टेबल-२ च्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमध्ये सेवा देत असलेल्या जवानांना माघारी बोलवण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याचंदेखील सूत्रांनी सांगितलं.

लष्कराला तंत्रसज्ज करुन जवानांची संख्या करण्याचा विचार अतिशय गांभीर्यानं सुरू आहे. येत्या ६-७ वर्षांमध्ये जवळपास १.५ लाख जवानांना सेवेतून कमी केलं जाऊ शकतं. यामुळे दर वर्षाला लष्कराचे ६० ते ७० अब्ज रुपये वाचू शकतील. पुनर्रचना करण्यासाठी लष्करानं गेल्या वर्षी चार वेगवेगळी सर्वेक्षणं केली होती. त्यातील संगठनात्मक सर्वेक्षणातील शिफारसी यंदाच्या वर्षात लागू होणार आहेत. लष्करातील जवानांची संख्या कमी करण्याच्या प्रस्तावाला कधीही मंजुरी मिळू शकते.