बंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएसच्या एकूण १५ बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यामुळे सत्ता संघर्षाच्या नाट्यामध्ये मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना जोरदार राजकीय धक्का बसणार असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. दरम्यान बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागेल हे निश्चित आहे.
मागील एक वर्षांपासून म्हणजे कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीनंतर जेडीएस – कॉंग्रेस सरकार अस्तित्वात आल्यापासून दररोज नवीन नाट्य पहायला मिळत आहे, आता पंधरा आमदारांनी बंडखोरी करत आपले राजीनामे दिले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कुमारस्वामी सरकार धोक्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यान जेडीएसच्या अडचणी वाढणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सीजेआय रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बंडखोर आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण केली होती. दरम्यान, आता कुमारस्वामी यांना उद्या बहुमतसिद्ध करण्याची अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. गुरुवारी म्हणजेच उद्या कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना यामध्ये सहभागी व्हायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना दिली आहे.
Supreme Court says, “Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow.” https://t.co/qSfPf8oQ2x
— ANI (@ANI) July 17, 2019
