13 February 2025 6:49 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Gratuity on Salary | महिना 40 हजार पगार असणाऱ्या खाजगी पगारदारांच्या खात्यात 3,46,154 रुपये जमा होणार, अपडेट जाणून घ्या 8th Pay Commission | आठव्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि पगारात किती वाढ होणार, रक्कम जाणून घ्या Salary Vs Savings Account | 90% लोकांना माहिती नाही सॅलरी अकाउंट आणि सेव्हिंग अकाउंटमधील फरक, व्याजदर ते मिनिमम बॅलन्स अटी पहा Tax Exemption on HRA | पगारदारांनो, तुमचा HRA वर टॅक्स सवलत मिळणार का, कसा फायदा होईल समजून घ्या SBI Mutual Fund | बिनधास्त बचत करा या SBI फंडाच्या योजनेत, महिना 2500 रुपये एसआयपीवर 1.18 कोटी रुपये मिळतील SBI Home Loan | नोकरदारांना SBI बँकेकडून 35 लाखांचे गृहकर्ज हवे असल्यास महिना किती पगार असावा, योग्य माहिती जाणून घ्या Gratuity Money Alert | खाजगी पगारदारांसाठी 25 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युईटी वाढली, तुमच्या खात्यात किती रक्कम जमा होईल इथे पहा
x

मोदी सरकार सुरक्षा यंत्रणांना खासगी डेटावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार देणार?

Personal Data Protection Bill 2019, Modi Government

नवी दिल्ली: आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात कुठलीही माहिती गुप्त ठेवणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, खाजगी महत्त्वाची माहिती गोपनीय ठेवणे अवघड झाले आहे. आता तर तुमच्या पर्सनल डेटावर सरकारचीही नजर राहण्याची शक्यता आहे. देशाची एकात्मता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, न्यायव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी आणि इतर राष्ट्रांसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार तुमचा पर्सनल डेटा कधीही पाहण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत.

त्यामुळे जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. तसेच डिजिटल माध्यमामधील चुकीचे वर्तन तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना याबाबत अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या समितीने दिलेल्या मसुदा विधेयकाला फार गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायमूर्ती बी.एन.श्रीकृष्ण समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसंच आवश्यकता असल्यासच याचा वापर करता येणार असल्याचं म्हटलं होतं.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, सरकार इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्रदातांकडे गूगल, ट्विटर, अमेझॉन, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, फ्लिपकार्ट, अँपल यांसारख्या कंपन्या सरकारी तपास यंत्रणांकडे मागितलेला डेटा जारी करण्याचे आदेश देणं किंवा निर्देश देण्याचेही अधिकार असतील.

 

Personal Data Protection Bill 2019 Modi Government will get More Power after Approval

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x