मुंबई: २०१४ नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचा मोदी लाटेत देशभर जोरदार प्रसार होऊ लागला. त्यानंतर अनेक राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पाडल्या आणि त्यात देखील मोदी लाटेचा बोलबाला पाहायला मिळाला. त्यानंतर उन्मत्त भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नैत्रुत्वाच्या डोक्यात हवा गेल्याच दिसू लागलं आणि त्याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे वेळोवेळी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला गेला. त्यात जम्मू काश्मीर सारख्या राज्यात काँग्रेसला बाजूला करण्यासाठी थेट पक्षीय विचारधारा बाजूला ठेवत पीडीपी’सोबत संसार थाटला होता.
कालांतराने भाजप नेतृत्वाचा उन्मत्तपणा वाढतच गेला आणि त्यांनी गोडबोलंत स्वतःच्या सहकारी पक्षांनाच गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. त्यात एनडीए’मधील अनेक पक्ष वेळीच सावध होण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवत आहेत आणि त्याचा प्रत्यय झारखंड आणि इतर राज्यांमध्ये देखील आला आहे. शिवसेनेने देखील राजकीय स्वार्थ पाहत संयम ठेवत एकत्रित निवडणूक लढवली आणि स्वतःच्या पक्षाचा भविष्यातील विचार करून राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याच्या अनुषंगाने थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत हातमिळविणी करत एनडीए’सोबत फारकत घेतली आहे.
तत्पूर्वी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान मधील राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला असून, हिंदी पट्यातील पीछेहाट म्हणजे भाजपसाठी २०२४च्या अनुषंगाने धोक्याची घंटा आहे. त्यात मागील गुजरात निवडणुकीत भाजपाची सत्ता थोडक्यात वाचली आहे. त्यानंतर २०१९ मध्ये अनेक राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला मोठे दक्के बसले आहेत. २०२४ मधील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला आधीच अँटी*इंकबंसी’चा प्रचंड मोठा सामना करावा लागणार असल्याने तो मोठा चिंतेचा विषय समजला जातो. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने लष्कराच्या नावाने मोठं भांडवल केलं आणि पुन्हा सत्तेत आले आहेत. मात्र ते देखील आता मतदाराच्या ध्यानात आलं आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र हातातून गेल्याने भारतीय जनता पक्षाचं अर्थकारण देखील संपणार आहे. २०२४ मध्ये अजून किती सहकारी सोडून जातील याची आज शास्वती देता येणार नसली तरी शिवसेनेने एनडीए’मधील अनेकांना आत्मविश्वास दिला आहे असंच म्हणावं लागेल. त्यामुळे देशाचा हिंदी पट्टा अर्धा गेलाच आहे आणि पश्चिम भारतात महाराष्ट्र सुद्धा असून गोवा कसाबसा घोडेबाजार करून राखला आहे आणि २०२४ला गुजरातची देखील हमी कोणताही राजकीय विश्लेषक देणार नाही.
एकूण २०१९ मध्येही भजापाची पडझड सुरुच राहिली. लोकसभेमध्ये भाजपाने अभूतपूर्व यश मिळवले. स्थानिक स्तरावरील राजकारणामध्ये मात्र भाजपाला फटका बसल्याचे दिसले. कर्नाटकमध्ये जुलै महिन्यामध्ये कर्नाटकात मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. अशाचप्रकारे महाराष्ट्रामध्ये सत्ता मिळवण्याचा भाजपाचा डाव होता मात्र तो फसला आणि महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
डिसेंबर २०१७ पासून भाजपाची लाट ओसरायला सुरुवात झाली. डिसेंबर २०१७ मध्ये देशातील ७१ टक्के भागात भाजपाची सत्ता होती. मात्र आता केवळ ४० टक्के भागात भाजपाची सत्ता शिल्लक आहे. त्यामुळे मोदी आणि शहा यांचा करिश्मा कमी झाला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या जागा वाढल्या असल्या तरीही विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाची कामगिरी खालावली. पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड यांच्यासारखी महत्त्वाची राज्यं राखण्यात भाजपाला अपयश आलं. एकूणच मोदी-शहांच्या राजकारणाला उलटी दिशा लाभली असून सध्या देशाची आर्थिक स्थिती, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांसंबंधित धोरणांवरून नाराजी तर आहेच, पण उद्योजक देखील प्रचंड नाराज असल्याचं समजतं.
