मुंबई : नुकत्याच झालेल्या सिनेट निवडणुकीत शिवसेना प्रणित युवासेनेने १० जागा जिंकत घवघवीत यश मिळवलं. सिनेट निवडणूक म्हणजे नक्की काय रे भाऊ असा प्रश्न मतदानाला आलेल्या जवळ जवळ सर्वच पदवीधर सुशिक्षित मतदाराला असतो. पक्ष केवळ स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना आदेश देऊन स्वतःच्या ओळखीच्या आणि स्थानिक पदवीधर युवक आणि युवतींचे अर्ज भरून घेण्याचे आदेश देतात. किंबहुना मतदान करणाऱ्या ९० टक्के पदवीधर तरुण – तरुणींचा त्या पक्षाशी किंव्हा नेत्याशी कोणताही राजकीय किंव्हा व्यक्तिगत संबंध नसतो. केवळ पक्षाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित पक्षाचे कार्यकर्ते पदवीधर विद्यार्थ्यांची यादी आणि फॉर्म भरून त्यांना मतदाना दिवशी पक्षाच्या किंव्हा कार्यकर्त्यांच्या खर्चाने आणण्यात येते. मतदान कोणाला करायचे हे सुद्धा तिथेच समजतं.
परंतु मी ज्याला मतदान करणार आहे तो उमेदवार कोण आहे आणि त्याचं पदवीधर विदयार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत किंव्हा शिक्षण क्षेत्रातील योगदान काय याची कोणतीच कल्पना त्या फॉर्म भरून घेतलेल्या मतदाराला नसते. तो केवळ संबंधित निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याने सांगितलं असतं म्हणून त्याच्या आग्रहाखातर मतदानाला उपस्थित असतो. त्याचं उदाहरण म्हणजे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये तशी कबुली सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या (सिनेट) पदवीधर निवडणुकीत मतदानासाठी आलेल्या नवमतदारांनी स्वतःच दिली होती. सिनेट निवडणुकीत मतदान करणारा हा त्या पक्षाचा किंव्हा नेत्याचा चाहता असतो म्हणून तो मतदान करतो असं अजिबात नाही. या मतदानाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभेच्या मतदानाशी काडीचाही संबंध नसतो. सिनेट मधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी पदवीधर विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षण क्षेत्राचे किती प्रश्न मार्गी लावले किंव्हा सोडवले हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे. सिनेट निवडणूक म्हणजे केवळ ठराविक लोकांचा राजकारणातला प्रवेश करण्याचा सोपा मार्ग असच म्हणतात येईल.
परंतु सेनेने त्याचा उपयोग पक्षात आलेली मरगळ झटकण्यासाठी केला. परंतु इतिहासाचा विचार केल्यास आताची युवा सेना आणि तेव्हाची भारतीय विद्यार्थी सेना यांचं नेहमीच सिनेट मधील निवडणुकीत वर्चस्व राहिलं आहे आणि हे नवीन नसून ते अनेक वर्षांपासून अबाधित आहे. पूर्वीची भारतीय विद्यार्थी सेना जिचं नैतृत्व राज ठाकरे करत होते. तीच भारतीय विद्यार्थी सेना नंतर बरखास्त करून युवा सेनेची स्थापना करण्यात आली आणि त्याच नैतृत्व आदित्य ठाकरे यांना देण्यात आलं.
काल सकाळी सीबीएसई फेरपरीक्षा संदर्भात अनेक पालकांनी कृष्णकुंजवर जाऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्याच्या व्यथा मांडल्या. त्यानंतर सीबीएसई फेरपरीक्षा रद्द करावी, तसेच पेपर फुटीचा फटका पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी का सोसावा असा आक्रमक पवित्रा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना घेतला. सरकारला काय निर्णय घ्यायचा तो घेऊ देत, परंतु पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या चुकीचा नाहक भुर्दंड भरून फेरपरीक्षा देऊ नये असं आव्हान त्यांनी केलं. तुम्ही ठाम रहा, मी तुमच्या पाठीशी आहे अस पत्रच जारी केलं.
देशातील विविध भाषेच्या वृत्तवाहिन्यांनी राज ठाकरेंच्या आक्रमक पावित्र्याची दखल घेतली. त्याचे समाज माध्यमांवर लगेचच पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आणि अखेर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अनिल स्वरूप यांनी अर्थशास्त्राचा पेपर पुन्हा एकदा 25 एप्रिलला होणार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान, दहावीच्या गणित विषयाबाबत केलेल्या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दहावीच्या पेपरफुटीप्रकरणी तपास सुरू असून 15 दिवसात फेरपरीक्षा घ्यायची अथवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत फेरपरीक्षा झाल्यास ती फक्त दिल्ली आणि हरियाणामध्येच होईल आणि ती जुलैमध्ये घेतली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
एकूच शिक्षण क्षेत्रातला २-३ दिवसातला घटनाक्रम बघितल्यास शिवसेनेने म्हणजे युवा सेनेने पक्षासाठी सिनेटच्या १० जागा जिंकल्या, पण मनसेने लाखो विद्यार्थी-पालकांची मनं जिंकली असंच म्हणावं लागेल.
Class-X students from J&K, Uttarakhand,Himachal,Punjab, Chandigarh,Rajasthan,UP, Bihar, WB,North eastern states, Jharkhand,Odisha,Andhra, Telangana,Karnataka,TN, Puduchery,Andaman, Lakshadweep,Kerala, Karnataka, Goa,Maharashtra,Gujarat,MP, Chhattisgarh,will not give Maths retest
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 30, 2018
