मोदी सरकारने नव्हे तर कन्हैय्या कुमारवरील देशद्रोहाच्या खटल्याला केजरीवालांकडून मान्यता

नवी दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार आणि इतर नऊ जणांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याला दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने पोलिसांना हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. काँग्रेस नेते आणि खासदार पी चिदंबरम यांनी दिल्लीतील आप सरकारच्या निर्णयावर टीका केली.

राजद्रोह कानून की अपनी समझ में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से कम अनजान नहीं है।

श्री कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को मैं पूरी तरह से अस्वीकृत करता हूं।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 29, 2020

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंबंधीची संमती दिल्ली पोलिसांना दिली आहे. कन्हैय्या कुमार आणि त्याच्या दोन सहकाऱ्यांविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ANI ने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे. या निर्णयामुळे कन्हैय्या कुमारच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे.

Delhi Govt gives nod for prosecuting #KanhaiyaKumar, two others in sedition case.https://t.co/V9L4rZYaiw

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 28, 2020

दिल्ली सरकारच्या या निर्णयानंतर कन्हैया कुमार याने देखील प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. माझ्या विरोधात राजद्रोहाचा खटला चालवण्याला मंजुरी दिल्याबद्दल मी दिल्ली सरकारला धन्यवाद देतो. हे प्रकरण गंभीरपणे घ्यावे अशी मी दिल्ली पोलिस आणि वकिलांना आग्रह करतो. या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक कोर्टात जलद गतीने सुनावणी व्हावी आणि टीव्हीवाल्या ‘आपकी अदालत’च्या जागी कायद्याच्या ‘अदालत’मध्ये न्याय मिळावा. सत्यमेव जयते, अशा शब्दांत कन्हैया कुमार याने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।

— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020

सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।

— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020

काय आहे प्रकरण?
२०१६ च्या फेब्रुवारी महिन्यात जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ परिसरात काही घोषणाबाजी करणाऱ्यांचे व्हिडीओ समोर आले होते. या घोषणा देशविरोधी होत्या. जेएनयूच्या विद्यार्थी परिषदेचा माजी अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार आणि त्याच्या दोन सहकाऱ्यांविरोधात या प्रकरणी देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणाची फाईल गेल्या काही महिन्यांपासून पडून होती. आता दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने कन्हैय्या कुमारविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे कन्हैय्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

News English Summery: Former JNU student union president and CI leader Kanhaiya Kumar will be charged with sedition for making anti-national declarations at JNU. The Delhi government has approved the trial. This will increase Kanhaiya Kumar’s problems. Kanhaiya Kumar’s file was lying to the Delhi government. In 2016 It was alleged that in the JNU area, anti-national and anti-social slogans were announced. The Delhi Police had filed a charge sheet in this regard earlier in the year.

Web News Title: Story Delhi Kejariwal Government given approval trial JNU Sedition matter former JNU Student Kanhaiya Kumar..

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.