CAA: सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असं कोर्टानं म्हटलं. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असं मत व्यक्त केलं.

Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against ‘those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act’ : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT

— ANI (@ANI) January 9, 2020

वकील विनीत ढांडा यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनात्मक असल्याचं जाहीर करावं तसंच याबाबत अफवा पसरवणारे कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि प्रसारमाध्यमांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी याचिकेतून केली होती. “संसदेकडून संमत करण्यात आलेल्या कायद्याला आम्ही घटनात्मक कसं काय जाहीर करु शकतो? न्यायालयाचं काम कायद्याची वैधता निश्चित करणे आहे. घटनात्मकता जाहीर करणं नाही,” असं यावेळी खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात असून अशा याचिकांमुळे काही मदत होणार नाही, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास यावेळी नकार देण्यात आला. हिंसाचार थांबत नाही तोपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही, असं स्पष्टपणे यावेळी सांगण्यात आलं.

Web Title:  Country going through difficult times says supreme court of India as it refuses urgent hearing on CAA.