'द हिंदू' विजय? राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला धक्का

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यानच जोरदार धक्का दिल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राफेल करारातील पुराव्याच्या कागदपत्रांना घेतलेला आक्षेप सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट फेटाळला आहे. फ्रान्ससमवेत करण्यात आलेल्या राफेल कराराच्या निकालाची फेरतपासणी करण्यासाठी ज्या दस्तऐवजावर विशेषाधिकारी असे नमूद केले आहे त्यावर अवलंबून राहता येणं शक्य होणार नाही अशी प्राथमिक हरकत केंद्र सरकारने घेतली होती. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला आहे.

कोर्टात याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रं मान्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. राफेलशी संबंधित जी कागदपत्रं लीक झाली होती, त्याच्या आधारे फेरविचार याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार होतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिकेत ‘लीक’ कागदपत्रांचा वापर करण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लीक झालेली कागदपत्रं वैध असल्याचं सांगितलं आहे.

तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जी नवी कागदपत्रं समोर आली आहेत त्यांच्या आधारे याचिकांची सुनावणी केली जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय तारखा निश्चित करणार आहे. ही कागदपंत्र गोपनीय असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला होता. द हिंदू वृत्तपत्रात छापण्यात आलेल्या कागदत्रांना केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून असंवेदनशील असल्याचं सांगत या कागदपत्रांची बेकायदेशीरपणे फोटोकॉपी करण्यात आल्याचा दावा केला होता.

Supreme Court dismisses Centre’s preliminary objections seeking review of earlier judgment giving clean chit to the Union Government in Rafale deal. pic.twitter.com/PHJpbFiquS

— ANI (@ANI) April 10, 2019