नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेच्या पंधरा दिवस आधीच उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सच्या तत्कालीन संरक्षण अधिकाऱ्यांची खासगी भेट घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसच्या हाती आले आहे.
फ्रान्सकडून एकूण ३६ राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याच्या अधिकृत घोषणेच्या पंधरा दिवस आधी, म्हणजे मार्च २०१५च्या चौथ्या आठवडय़ात उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जाँ-येवेस ली ड्रायन यांच्या पॅरिसमधील कार्यालयात जाऊन तेथील उच्चपदस्थ सल्लागारांशी सविस्तर बैठक घेतली. संबंधित बैठकीला ली ड्रायन यांचे विशेष सल्लागार जाँ-क्लॉद मॅलेट, त्यांचे उद्योग सल्लागार ख्रिस्तोफ सालोमन आणि औद्योगिक व्यवहारांचे तांत्रिक सल्लागार जॉफ्री बुकॉट देखील उपस्थित होते. संबंधित बैठक अत्यंत गोपनीय आणि तातडीची सूचना देऊन बोलावण्यात आली होती, असे सालोमन यांनी एका युरोपीय संरक्षण कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला सांगितले होते.
संबंधित बैठकीबाबत महत्वपूर्ण माहिती दिलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, अनिल अंबानी यांनी व्यावसायिक तसेच संरक्षण अशा दोन्ही प्रकारच्या हेलिकॉप्टर्सच्या संबंधात ‘एअरबस हेलिकॉप्टर्स’सोबत काम करण्याची इच्छा त्यावेळी दर्शवली होती. या संदर्भात एक सामंजस्य करार म्हणजे ‘मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग’ तयार होत असून, भारताच्या पंतप्रधानांच्या फ्रान्स भेटीत त्यावर स्वाक्षरी केली जाण्याची शक्यता देखील त्यांनी त्या बैठकीत व्यक्त केली होती, असे कळते.
अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयाला खासगी भेट दिली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ ते ११ एप्रिल २०१५ या कालावधीत फ्रान्सचा अधिकृत दौरा करतील, हे जवळपास स्पष्ट झाले होते. धक्कादायक म्हणजे नंतर या दौऱ्यात पंतप्रधानांच्या प्रतिनिधीमंडळात अनिल अंबानींचा देखील समावेश होता. दरम्यान, याच भेटीत नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीव्यवहाराची अधिकृत घोषणा केली होती. अजून एक योगायोग म्हणजे ही बैठक झाली त्याच आठवडय़ात, म्हणजे २८ मार्च २०१५ रोजी ‘रिलायन्स डिफेन्स’चा समावेश संबंधित व्यवहारात करण्यात आला. या संदर्भात ली ड्रायन यांच्या अधिकृत प्रवक्त्याला मागील आठवडय़ात पाठवलेल्या ई-मेलला त्यांनी कोणताही प्रतिसाद अद्याप दिलेला नाही. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाला पाठवलेल्या ई-मेलनाही त्यांनी कोणताही उत्तर दिलेले नाही.
दरम्यान,पंतप्रधान मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्यापूर्वी म्हणजे ८ एप्रिल २०१५ रोजी भारताचे संरक्षण सचिव एस. जयशंकर यांनी देखील पत्रकारांना म्हणजे प्रसार माध्यमांना माहिती देताना संभाव्य राफेल लढाऊ खरेदी व्यवहाराबाबत कोणतीही सविस्तर माहिती दिली नव्हती.
एचएएल ही भारत सरकारची अनुभवी कंपनी १०८ राफेल विमान निर्मिती कंत्राटातील अधिकृत कंपनी होती, मात्र नंतर पार पडलेल्या व्यवहारात या कंपनीचा सहभागच नव्हता. राफेल लढाऊ विमानांची निर्मिती करणाऱ्या फ्रान्सस्थित दसाँ एव्हिएशनसाठी अनिल अंबानींचा रिलायन्स समूह हा या व्यवहारातील महत्वाचा भागीदार होता. फ्रान्स आणि भारत यांच्या झालेल्या या तब्बल ५८,००० कोटींच्या या खरेदी व्यवहारात अंबांनींच्या कंपनीला तब्बल ३०,००० हजार कोटींची दलाली मिळाल्याचा आरोप आहे.
