नवी दिल्ली : दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कोणीही अशा प्रकारे रस्ता रोखू शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महिला-पुरुष शाहीन बागेत CAA विरोधात आंदोलन करीत आहेत. निदर्शनामुळे दिल्ली आणि नोएडाला जोडणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिल्ली पोलीस, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे जाब विचारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

शाहीनबागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान काही दिवसांपूर्वी थंडीमुळे एका चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मुंबईतील राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारप्राप्त शाळकरी विद्यार्थिनी झेन सदावर्ते हिने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहिलं होतं. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये लहान बाळं व मुलांना सहभागी करून घेण्यास मज्जाव करणारा आदेश काढावा आणि संबंधित सर्व प्रशासनांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी तिने पत्रातून केली होती.

दरम्यान, आंदोलक कायमस्वरुपी अशाप्रकारे रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होईल. इतके दिवस प्रतीक्षा केलीच आहे, तर आता आणखी आठवडाभर प्रतीक्षा करावी, असं न्यायमूर्तींनी सुनावणीची पुढील तारीख देताना म्हटलं. शाहीन बागेतल्या आंदोलनादरम्यान एका चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचीदेखील न्यायालयानं दखल घेतली. याविषयीदेखील आज सुनावणी झाली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर शाहीन बागेसंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. शाहीन बागेतल्या आंदोलकांना हटवण्यात यावं, अशी मागणी अनेक याचिकांमधून करण्यात आली आहे.

 

Web Title:  Supreme Court of India stern role on Shaheen Bagh agitators cannot stop the road to protest against CAA.

दिल्ली शाहीन बाग: निषेधासाठी तुम्ही रस्ता रोखू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाने ठणकावलं