विधानसभा निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण यापेक्षा राज्यपाल अधिक चर्चेत का येतात? सविस्तर

मुंबई: २०१४पासून देशात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली आणि त्यानंतर होतं गेलेल्या अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण यापेक्षा चर्चा रंगते ती संबंधित राज्याच्या राज्यपालांची आणि त्यांनी उचललेल्या ऐतिहासिक पावलांची. तसं देशातील तरुणांना पंतप्रधान आणि मुख्यंमत्री यापेक्षा इतर पदांबाबत जास्त माहिती किंवा समजून घेण्याची उत्सुकता नसते. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या काँग्रेसमुक्त घोषणेच्या नादात कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रसार माध्यमांचा फोकस देखील राजभवनांवर अधिक असतो.

विषय केवळ महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय हालचालींचा नसून कर्नाटक, गोवा आणि इतर अनेक राज्यात सत्तास्थापनेनंतर राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार कामं केली असा आरोप नेहमीच करण्यात आला आहे. किंबहुना जेथे भाजपाला सत्तास्थापनेत अडथळे येतात तेथे राज्यपाल पदाचा गैरवापर करत भाजप सत्तास्थापनेचा खेळ मांडते असे गंभीर आरोप देशभरातील विरोधकांनी केले आहेत. देशभरातील विद्यमान राज्यपालांचा एकतर भारतीय जनता पक्षाशी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी थेट संबंध असल्याचं अनेकदा समोर आल्याने या पदाकडे संशयाने पाहण्याचा जणू ट्रेंड भाजपने निर्माण केला आहे आणि आपण करत असलेलं राजकारण आपल्यालाच कळतं अशा भ्रमात ते वावरताना दिसतात.

कोणत्याही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ता स्थापनेत महत्वाचा दुआ असतात ते त्या संबंधित राज्याचे राज्यपाल. सर्वच पक्ष बहुमताचा दावा करत असले तरी तो सिद्ध करण्याची पहिली संधी कोणाला द्यावी हे राज्यपाल ठरवत असतात. एकूणच सर्वच पक्षांचे सत्ता सत्तास्थापनेचे दावे प्रतिदावे हे कर्नाटकच्या राज्यपालांच्या दरबारी आले आहेत. त्यात भाजपने सर्व प्रथम राज्यपालांची भेट घेत आपल्याकडे आमदारांचे आवश्यक संख्याबळ असल्याचा दावा केला आहे. परंतु कर्नाटकात चर्चा रंगली आहे ती कर्नाटकच्या राज्यपालांच्या राजकीय प्रवासाची.

कारण राज्यपाल वजुभाई वाला हे भाजपचे गुजरातमधील ज्येष्ठ नेते आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना वजुभाई वाला हे गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. वजुभाई वाला सतत ९ वर्षं गुजरातमधील नरेंद्र मोदी सरकारचे अर्थमंत्री होते. तसेच ते नरेंद्र मोदींचे सर्वात विश्वासू म्हणून भाजप मध्ये परिचित आहेत. कारण २००१ मध्ये त्यांनी आपला विधानसभा मतदारसंघ नरेंद्र मोदींसाठी सोडला होता.

त्यामुळे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदी विराजमान होताच सप्टेंबर २०१४ मध्ये वजुभाईंची नियुक्ती कर्नाटकचे राज्यपाल म्हणून करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्नाटक खरी चर्चा ही रंगली आहे कि, खरे किंगमेकर जनता दल सेक्लुलर आहेत की राज्यपाल. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत शेवटचे निकाल हाती येई पर्यंत भाजपच्या तोंडा जवळ आलेला घास निघून गेल्याचे चित्र होतं. त्यामुळे सर्वात सत्ता स्थापनेचा दावा सिद्ध करण्याची संधी राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या कार्यालयातील हालचाली चर्चेचा विषय ठरला होता.

महाराष्ट्रात देखील काही वेगळं घडलं नाही, सत्ता स्थापन करण्याची सामान संधी इतर पक्षांना देण्याची गरज असताना, भाजप वगळता इतर पक्षांना आखून दिलेली वेळेची मर्यादा संशयास्पद होती आणि त्यामुळेच तो विषय शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात नेल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे दूरदर्शन ते एएनआय पासून सर्वच प्रसार माध्यमांनी थेट राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची केंद्राकडे शिफारीश केल्याचे वृत्त दिले आणि त्यासोबत राज्यपाल कार्यालयाची प्रेस रिलीस देखील प्रसिद्ध केली. मात्र तरी देखील राज्यपाल कार्यालयाने या वृत्ताचे खंडन केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण, त्यानंतर काही वेळाने राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याचे अधिकृत वृत्त आले आणि मग प्रश्न निर्माण झाला की राज्यपाल कार्यालयाने दावा का फेटाळला होता.

दुसरं, मोदी दुपारी ब्राझील दौऱ्यासाठी निघणार असल्याने घाईघाईने केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि ती आटोपून मोदी ब्राझीलसाठी रवाना झाले आणि काही वेळातच राष्ट्रपती राजवटीचा राज्यपालांचा प्रस्ताव केंद्राने स्वकारल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावरून राज्यपाल, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती कार्यालय यांच्यातील अभूतपूर्व आणि तत्पर समन्वय राज्याने पहिला, जो देशातील महत्वाच्या विषयांच्या बाबतीत कधीच पाहायला मिळत नाही.

भाजप महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्यात अयशस्वी ठरत असल्याचे दिसू लागल्याने अखेर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जलदगतीने कामं करू लागले आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जलदगतीने घेण्यात आलं. दरम्यान, राष्ट्रपती शासन सुरु झाल्याने राज्याची सर्व सुत्रे आता राज्यपालांच्या हाती आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास त्यांचे देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबतचे संबंध समोर येतात. त्यांनी इंग्रजी विषयात पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण 1964 मध्ये अलमोरा विद्यापीठातून पूर्ण केलं. याच काळात कॉलेजचे सरचिटणीस म्हणून कोश्यारी निवडून आले होते. १९७९ ते १९९१ या काळात कुमाऊँ विद्यापीठाचे काऊन्सिलवर निवडून गेले आणि लहानपणापासून संघात कार्यरत असल्याने आणीबाणीच्या काळात इंदिरांविरोधात आंदोलनात भाग घेतला होता. मिसा कायद्याअंतर्गत १९७५ ते १९७७ अशी दोन वर्ष तुरुंगवासही भोगला आहे. २००२ मध्ये उत्तराखंडमध्ये भाजप पराभूत आले, त्यानंतर २००७ पर्यंत विरोधी पक्षनेते आणि २००८ मध्ये भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंडमधून राज्यसभेवर निवडून गेले आणि त्यानंतर २०१४ मध्ये नैनीताल मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले आणि ५ सप्टेंबरला विद्यासागर राव यांच्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले असा त्यांचा प्रवास आहे.