संयुक्त राष्ट्रात जम्मू-काश्मीरला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा करण्यावरून चीन-पाकिस्तान तोंडघशी

नवी दिल्ली : भारत सरकारने काश्मीरविषयक घेतलेल्या निर्णयांमुळे काश्मीरमधील परिस्थिती अतिशय धोकादायक असल्याची कागाळी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंद दरवाजा बैठकीत केली खरी, पण त्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचा अधिकारच संयुक्त राष्ट्रांना नसल्याचे सांगून रशियाने चीन व पाकिस्तानचे प्रयत्न उधळून लावले. त्यामुळे चीन सुरक्षा परिषदेत तोंडघशी पडला आहे. त्यानंतर भारतानेही हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, त्यात अन्य देशांनी पडण्याचे कारण नाही, अशा शब्दांत बाजू मांडली.

बंदद्वार बैठकीत जम्मू-काश्मीरच्या विषयाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा चीन आणि पाकिस्तानचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. चीनने मागणी केल्यामुळे ही बैठक बोलवण्यात आली होती. सुरक्षा परिषदेतील देशांसमोर चीनने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यामुळे त्या प्रदेशात तणावपूर्ण परिस्थिती असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला अन्य देशांची साथ मिळू शकली नाही.

दरम्यान, बैठकीनंतर संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सांगितले की, कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. काश्मिरात परिस्थिती सुधारतेय, तेथे शांततापुर्ण वातावरण आहे. जम्मू-काश्मीरच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतला आहे. काही लोक चुकीचे फोटो व्हायरल करून वातावरण दुषित करत आहेत. काश्मिर हा भारत-पाकिस्तानचा मुद्दा असून आमच्या निर्णयात बाहेरच्यांनी पडू नये, असे खडेबोल अकबरुद्दीन यांनी चीनला सुनावले. भारत आपल्या प्रत्येक समझौत्याचा सन्मान करतो, पाकिस्ताननेही त्यांच्या प्रत्येक समझौत्याचा सन्मान करावा. भारत-पाकिस्तानातील संबंध चर्चेेनेच सुटतील. काश्मिरचा इतिहास जगाला माहित आहे. कलम ३७० वर बोलताना पाकिस्तानने शिमला करारानुसार चर्चा करावी. एक देश जिहाद आणि हिंसेची गोष्ट करत आहे. मात्र त्याच देशाने केवळ दहशतवाद स्वीकारला आहे. काश्मिरला काहीच दिले नाही, असेही अकबरुद्दीन यांनी सांगितले.

Syed Akbaruddin: These have no external ramifications, the recent decisions taken by the Govt of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, social economic development is enhance for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh https://t.co/RGKvLBJrDc

— ANI (@ANI) August 16, 2019