त्याच विषयावर दोन निवडणुका; २०१४ नंतर पुन्हा २०१९ मध्ये शिव स्मारकाचा समावेश

मुंबई: राज्य विधानसभा निवडणुकीचे मतदान आठ दिवसांवर आल्यानं प्रचाराला जोर चढला आहे. सर्वच पक्षांचे प्रमुख नेते प्रचारात उतरले असून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाहीर सभा, रोड शो आणि भाषणांचा धडाका सुरू आहे. सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत आहेत. या रणधुमाळीमध्येच भाजपनं आज निवडणुकीसाठी आपलं संकल्पपत्र प्रकाशित केलं.

वीज पुरवठा, शिक्षण, आर्थिक विकास, सर्वसमावेशी विकास, राज्याचा वारसा, सुरक्षित महाराष्ट्र, आरोग्य, महिला, शेती, जनसामान्यांचे कल्याण, विमान वाहतूक, बंदर विकास-जलवाहतूक, सिंचन-पाणीपुरवठा व ग्राम विकास, रेल्वे विकास, सुराज्य अशा विविध बाबींवर या जाहिरनाम्यातून घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात युतीचं सरकार आल्यास मुख्यमंत्री कोण असा प्रश्न अनेकदा पुढे येतो. त्यावर पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. त्यांनी संकल्पपत्र प्रकाशित करताना म्हटलं की, सध्याचे मुख्यमंत्री आणि पुढचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असं म्हणत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं.

राज्याला निसर्गाच्या असमतोलपणाचा फटका बसल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. एका भागाता महापूर आणि दुसरीकडं दुष्काळ अशा विचित्र परिस्थितीत महाराष्ट्र सापडला. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणं हा आमचा मोठा संकल्प असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, इंदू मिल स्मारकासह उर्वरीत प्रलंबित कामं आगामी काळात पूर्ण होतील असंही ते म्हणाले. आगामी काळात सूख, आनंद व समृद्धता यावर लक्ष असेल.

महाराष्ट्र शासनाकडे मुंबईच्या अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नसून केवळ मातांसाठीच राज्यसरकार शिवस्मारकाचे राजकारण करत असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केला याआधी होता. पुढे ते पत्रकार परिषदेत असे म्हणाले होते की शिवस्मारक उभारण्यास अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचा विरोध नसून ते बधवार पार्क येथे उभारण्यास विरोध आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी ज्या सरकारी १२ विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा सरकार करत आहे ती माहिती अर्धवट असल्याचा दावा सुद्धा केला होता.