23 April 2025 4:46 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
NHPC Share Price | शेअर प्राईस 90 रुपये; तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, पुढची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: NHPC Adani Power Share Price | अदानी पॉवर कंपनीचा शेअर देईल 39 टक्के परतावा, ही अपडेट जाणून घ्या - NSE: ADANIPOWER Tata Technologies Share Price | टाटा तिथे नो घाटा, गुंतवणूकदारांकडून जोरदार खरेदी, मोठी संधी आली - NSE: TATATECH RVNL Share Price | पीएसयू रेल्वे कंपनी शेअरबाबत फायद्याची अपडेट, अपसाईड टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: RVNL Vedanta Share Price | मायनिंग शेअरमध्ये मजबूत तेजीचे संकेत, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस जाहीर - NSE: VEDL Yes Bank Share Price | येस बँक शेअर घसरतोय, तज्ज्ञांनी दिला महत्वाचा सल्ला, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी अपडेट - NSE: YESBANK NTPC Green Energy Share Price | पीएसयू शेअर देऊ शकतो मोठा परतावा, या कंपनीला मोठा भविष्यकाळ - NSE: NTPCGREEN
x

BIG BREAKING | विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची नियुक्तीविषयी भूमिका मांडा | हायकोर्टाचे केंद्राला निर्देश

Mumbai High Court

मुंबई, १७ जुलै | राज्यपालांनी हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी असे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात सांगण्यात आले. विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी 12 नावे राज्य सरकारकडून राज्यपालांना पाठविण्यात आली आहेत. ही नावे पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे. तरीही अद्याप सदस्यांची नियुक्ती झाली नाही. म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने हाय कोर्टात बाजू मांडण्यात आली. यावेळी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करुन याबाबत मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण:
राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी यासाठी 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. मात्र, यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या बारा सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिक येथील रहिवासी रतन सोनी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

राज्य सरकारने मांडली आपली भूमिका:
राज्यपालांना नावे पाठविल्यानंतर 15 दिवसांत निर्णय येणे आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने उलटूनही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल या सदस्यांच्या नावाची फाईल अशाप्रकारे रोखू शकत नाहीत. त्यांना यावर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे, मग तो सकात्मक असो वा नकारात्मक. पण निर्णय अपेक्षित आहे. असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी युक्तिवाद करताना केला.

केंद्र मांडणार मंगळवारी भूमिका:
राज्य सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर हायकोर्टाने दखल घेत यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे ठरविले आहे. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Bombay high court directions to center over 12 MLAs appointment news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#MahaVikasAghadi(137)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या