29 April 2024 12:19 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Tata Steel Share Price | टाटा स्टील शेअरने 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला, स्टॉक तेजीत येतोय, टार्गेट प्राईस जाणून घ्या Penny Stocks | एक वडापावच्या किमतीत 16 शेअर्स खरेदी करा, अल्पावधीत करतील श्रीमंत PSU Stocks | हा PSU शेअर बंपर तेजीत वाढणार, 2 महिन्यात होईल मोठी कमाई, काय म्हटलं तज्ज्ञांनी? IRFC Share Price | मल्टिबॅगर IRFC शेअर्स 30 दिवसात मोठी परतावा देणार, तज्ज्ञांकडून टार्गेट प्राईस जाहीर IREDA Share Price | IREDA शेअर्स खरेदीसाठी गुंतवणूकदार तुटून पडले, कंपनीबाबत लेटेस्ट अपडेट, फायदा घेणार? Smart Investment | स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंट! दर महिन्याला 5-10-15 हजार रुपये गुंतवून तुम्ही 1 कोटी रुपये मिळवू शकता HDFC Mutual Fund | सुवर्ण संधी! HDFC म्युच्युअल फंडाची नवी योजना लाँच, 100 रुपयांपासून करा गुंतवणूक
x

BIG BREAKING | विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची नियुक्तीविषयी भूमिका मांडा | हायकोर्टाचे केंद्राला निर्देश

Mumbai High Court

मुंबई, १७ जुलै | राज्यपालांनी हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी असे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात सांगण्यात आले. विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी 12 नावे राज्य सरकारकडून राज्यपालांना पाठविण्यात आली आहेत. ही नावे पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे. तरीही अद्याप सदस्यांची नियुक्ती झाली नाही. म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने हाय कोर्टात बाजू मांडण्यात आली. यावेळी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करुन याबाबत मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण:
राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी यासाठी 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. मात्र, यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या बारा सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिक येथील रहिवासी रतन सोनी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

राज्य सरकारने मांडली आपली भूमिका:
राज्यपालांना नावे पाठविल्यानंतर 15 दिवसांत निर्णय येणे आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने उलटूनही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल या सदस्यांच्या नावाची फाईल अशाप्रकारे रोखू शकत नाहीत. त्यांना यावर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे, मग तो सकात्मक असो वा नकारात्मक. पण निर्णय अपेक्षित आहे. असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी युक्तिवाद करताना केला.

केंद्र मांडणार मंगळवारी भूमिका:
राज्य सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर हायकोर्टाने दखल घेत यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे ठरविले आहे. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Bombay high court directions to center over 12 MLAs appointment news updates.

हॅशटॅग्स

#MahaVikasAghadi(137)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x