मुंबई : राज्यातील रिक्षा चालकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे महाराष्ट्र सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील रिक्षाचालकांनी उद्यापासून बेमुदत संप पुकारला आहे. जोपर्यंत सरकार आमच्या सर्व मागण्या मान्य करत नाहीत तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय आटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान रिक्षा चालक संघटनांनी विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ८ जुलैपर्यंतची अंतिम तारीख दिली आहे. सदर अवधीपर्यंत जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ८ जुलैच्या मध्यरात्रीपासूनच राज्यभर बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय आटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे. दरम्यान अनेक मागण्यांपैकी एक मागणी ही की ओला, उबरसारख्या घरपोच टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची सेवा त्वरित बंद करावी. वास्तविक रिक्षा चालक स्वतःच जागेवर आलेलं भाडं नाकारतात आणि रिक्षाच्या तुलनेत घरपोच आणि स्वस्त सेवा देणाऱ्या तसेच अरबो रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या कंपन्या बंद करा अशी मागणी म्हणजे हास्यास्पद विषय असल्याचं अनेक प्रवाशांनी म्हटलं आहे.
नेमक्या काय आहेत रिक्षा चालकांच्या मागण्या ?
- ओला, उबरसारख्या अवैध टॅक्सी कंपन्यांची सेवा त्वरित बंद करावी.
- चालक-मालकांना पेन्शन, उपदान (ग्रॅज्युईटी), भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय मदत दिली जावी.
- चार ते सहा रुपये भाडेवाढ करावी.
- रिक्षाचालक-मालकांसाठी असलेले कल्याणकारी महामंडळ परिवहन खात्यांतर्गत असावे.
- विमा कंपनीत भरण्यात येणारे पैसे तिथे न भरता कल्याणकारी महामंडळात जमा करावे.
- जुन्या हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार तातडीने रिक्षा भाडेवाढ करावी.
- बेकायदा प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करावी.
