आरक्षणाच्या मर्यादेत होऊ शकतो बदल? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली, २५ मार्च: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग 9 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ करत आहे. महाराष्ट्रातील नवीन आरक्षण प्रणालीत जन्मलेली ही बाब आता देशातील सर्व राज्यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कोर्टाने सर्व राज्यांना या प्रकरणात आपला खटला मांडायला नोटिसा बजावल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड सरकारची बाजू मांडली आहे आणि माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते का याचा निर्णय घ्यावा लागेल. (Hearing at Supreme court over Maratha Reservation in front of constitutional bench)

पण, महाराष्ट्रासाठी बनवलेल्या कायद्यात असे काय होते की ज्याने संपूर्ण देशाच्या आरक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याचे दरवाजे उघडले? या प्रश्नाचे उत्तर समजण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर प्रवास समजून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा समाज बर्‍याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. सन 2018 मध्ये राज्य सरकारने ही मागणी पूर्ण करत मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त झाली. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते जेथे कोर्टाने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली पण शिक्षण क्षेत्रात ते 16% वरून 12% व सरकारी नोकरीत 13% केले.

News English Summary: The Supreme Court is hearing the issue of Maratha reservation for the ninth day in a row on Thursday. The case is being heard by a five-judge constitutional bench. This issue, which was born in the new reservation system in Maharashtra, can now change the reservation system of all the states in the country. As a result, the court has issued notices to all the states to file their cases in this regard. The Constitutional Bench of the Supreme Court will have to decide whether the reservation limit can be more than 50%.

News English Title: Hearing at Supreme court over Maratha Reservation in front of constitutional bench news updates.