18 May 2021 11:19 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
लोकसभा निवडणूक २०२४ नंतर देशात सत्तांतर निश्चित? | 'मोदी पर्वाच्या' अस्ताची ही असतील कारणं - सविस्तर वृत्त Cyclone Tauktae | मुंबईतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आदित्य ठाकरे मुंबई महानगरपालिका कंट्रोल रुममध्ये WHO'च्या शास्त्रज्ञाचा इशारा | भारतासाठी कोरोनाचं संकट मोठं, पुढील 6 ते 18 महिने चिंतेचे High Alert | मुंबईकरांनो काळजी घ्या! पुढील काही तासांत अतिवृष्टीचा इशारा VIDEO | सुवेंदु अधिकारी यांनी माझ्याकडून लाच घेतली होती त्यांचं काय? मॅथ्यू सॅम्युअलचा सवाल देशात वादळ आणि कोरोना आपत्ती | त्यात अमृता फडणवीस यांचं सूचक नव्हे तर 'निरर्थक ट्विट' केंद्राने जगभरात लसी फुकट वाटल्या, त्यांच्या पापाचं फळ जनतेला भोगावं लागतंय - रुपाली चाकणकर
x

आरक्षणाच्या मर्यादेत होऊ शकतो बदल? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

Hearing, Supreme court, Maratha Reservation, Constitutional bench

नवी दिल्ली, २५ मार्च: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग 9 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ करत आहे. महाराष्ट्रातील नवीन आरक्षण प्रणालीत जन्मलेली ही बाब आता देशातील सर्व राज्यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कोर्टाने सर्व राज्यांना या प्रकरणात आपला खटला मांडायला नोटिसा बजावल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड सरकारची बाजू मांडली आहे आणि माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते का याचा निर्णय घ्यावा लागेल. (Hearing at Supreme court over Maratha Reservation in front of constitutional bench)

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

पण, महाराष्ट्रासाठी बनवलेल्या कायद्यात असे काय होते की ज्याने संपूर्ण देशाच्या आरक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याचे दरवाजे उघडले? या प्रश्नाचे उत्तर समजण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर प्रवास समजून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा समाज बर्‍याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. सन 2018 मध्ये राज्य सरकारने ही मागणी पूर्ण करत मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त झाली. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते जेथे कोर्टाने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली पण शिक्षण क्षेत्रात ते 16% वरून 12% व सरकारी नोकरीत 13% केले.

 

News English Summary: The Supreme Court is hearing the issue of Maratha reservation for the ninth day in a row on Thursday. The case is being heard by a five-judge constitutional bench. This issue, which was born in the new reservation system in Maharashtra, can now change the reservation system of all the states in the country. As a result, the court has issued notices to all the states to file their cases in this regard. The Constitutional Bench of the Supreme Court will have to decide whether the reservation limit can be more than 50%.

News English Title: Hearing at Supreme court over Maratha Reservation in front of constitutional bench news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(124)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x