मुंबई : शहरातील नदी शुद्धीकरणासाठी अमृता फडणवीस आणि देवेंद्र फडणवीस यांची नागरिकांना आवाहन करणारा प्रसारित झालेला व्हिडीओ हा राज्य शासनाने किव्हा महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित कोणत्याही विभागाने तयार केलेला नाही.
नदी शुद्धिकरण क्षेत्रात कार्य करणारी ‘रिव्हर मार्च’ ही अशासकीय संस्था असून त्या संस्थेनेच ही ध्वनिचित्रफीत बनवली आहे. मात्र त्याचा महाराष्ट्र शासन किव्हा शासनाच्या कोणत्याही विभागाचा काहीच संबंध नाही असे प्रसारमाध्यमांना कळवले आहे.
नदी शुद्धिकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ईशा फाउंडेशन आणि रिव्हर मार्च अशा अनेक संस्थांनी अनेक तक्रारी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे मांडल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत या संघटनांची बैठक पार पडली होती. ज्यानंतर नदी शुद्धिकरण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते.
त्याच अभियानाचा भाग म्हणून आणि जनजागृती व्हावी म्हणून रिव्हर मार्च या संस्थेने हा व्हिडीओ प्रसारित करण्याचे ठरवले. परंतु स्वतः मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नींने त्यात सहभाग घेतल्यास ती अधिक परिणाम ठरेल म्हणून तशी विनंती रिव्हर मार्चच्या टीमने केली. अखेर त्याला फडणवीसांनी सहमती दर्शविली. त्यांनीच राजकीय व्यक्तीं बरोबरच मुबई महापालिकेचे आयुक्त आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांना ही सहभागी होण्याची विनंती केली आली चांगल्या उपक्रमासाठी त्यांनी सुध्दा होकार दिला.
तो व्हिडीओ टी – सिरीज या कंपनीने तयार केलेला नाही. केवळ टी – सीरिजचे यूट्यूब फॉलोअर्स जास्त असल्याने तो त्यांना त्यांच्या यूट्यूब चॅनेल वर अपलोड करण्यासाठी दिला. मुळात ही एक न पटणारी प्रतिक्रया आली म्हणजे जो व्हिडीओ टी – सिरीज या कंपनीने तयार केलेला नाही किव्हा त्यावर पैसा ही खर्च केलेला नाही मग तोच व्हिडीओ टी – सीरिज कंपनीने त्यांच्या यूट्यूब चॅनेल वर का अपलोड केला आणि तो ही त्यांच्या लोगो सकट. मात्र राज्य सरकारने हे स्पष्ट कळवलं आहे की त्या व्हिडिओवर महाराष्ट्र शासनाने कोणताही निधी खर्च केलेला नाही आणि त्या व्हिडिओचा शासनाच्या कुठल्याही विभागाशी संबंध नाही.
