14 December 2024 8:08 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Sarkari Yojana | महाराष्ट्राच्या रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ घ्या, तरुणांना मिळणार 50 लाख रुपयांची मदत, फायदा घ्या NHPC Share Price | NHPC शेअरची रेटिंग अपग्रेड, कंपनीबाबत अपडेट, तेजीचे संकेत, यापूर्वी 257% परतावा दिला - NSE: NHPC Multibagger Stocks | लक्ष्मी देवीची कृपा असलेला शेअर खरेदी करा, 5 दिवसात 100% परतावा दिला, संधी सोडू नका - NSE: MHLXMIRU IREDA Share Price | मल्टिबॅगर PSU शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY, SELL की HOLD करावा - NSE: IREDA WhatsApp Update | लवकरच येणार व्हाट्सअपमध्ये नवीन अपडेट; मेसेज स्वतःहून होतील ट्रान्सलेट, नवीन फीचर जाणून घ्या Maruti Jimny Discount | मारुती जिमनीवर तब्बल 2.30 लाखांची सूट, लवकरात लवकर खरेदी करा, जबरदस्त ऑफर RVNL Share Price | बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार RVNL शेअर, ब्रेकआऊटचे संकेत, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: RVNL
x

मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा | राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज

State govt, filed an application, Supreme Court, Maratha reservation case

मुंबई, ०५ मार्च: मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकार अत्यंत काळजी घेताना दिसत आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 8 मार्च या दिवशी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने कोर्टात हा अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे होणार आहे. सध्या हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे. (State govt has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11 judge bench)

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा ही मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात 50% आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्चींच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावे म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहेत. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव,न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे. यात अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर, अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

 

News English Summary: The Maharashtra government seems to be very careful about the Maratha reservation. The state government has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11-judge bench. The case is set to be heard on March 8. Earlier, the state government had filed the petition in the court. The case will be heard via video conferencing. The case is currently before a five-judge bench.

News English Title: State govt has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11 judge bench news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x