बेळगाव सीमाप्रश्नी १७ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नवी दिल्ली: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्नावर येत्या १७ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील व्हावा, या मागणीसाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. २००४ पासून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दीड वर्षांपूर्वी या प्रकरणाची अखेरची सुनावणी झाली होती. त्यामुळे १७ मार्चला काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तत्पूर्वी, कर्नाटकच्या कुमारस्वामी मंत्रिमंडळाने बेळगावला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देण्याचा आणि कर्नाटक सरकारची आस्थापने बेळगावला वर्ग करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो पूर्णत्वाला घेऊन गेल्याने दोन्ही राज्यांमध्ये तेढ वाढलं होतं. कर्नाटक सरकारच्या त्या हालचालींमुळे सीमाभागात रोष व्यक्त करण्यात येत होता. परंतु तत्कालीन युती सरकार यावर काय निर्णय घेणार ते महत्वाचं ठरणार होतं. त्यानंतर शिवसेनेच मुखपत्र असणाऱ्या सामना’मधून बेळगाव प्रश्नी महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न करण्यात आला होता.

महाराष्ट्राच्या सत्तेत सामील असून सुद्धा शिवसेना स्वतःच बेळगाव प्रश्नी महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारात होती. राजकीय जाणकारांच्या मते शिवसेनेची महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारण्याची कला म्हणजे राजकीय दृष्ट्या स्वतःची कातडी वाचविण्याचा प्रयत्नं आहे अशी टीका शिवसेनेवर झाली होते. मात्र आता स्वतः उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने सेनेची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

News English Summery: A Supreme Court hearing will be held on March 17 on the border question between Maharashtra and Karnataka. The case was filed demanding that Belgaum, Karwar, Nipani and Marathi-speaking regions of Karnataka should join Maharashtra. The case has been pending in the Supreme Court since 2004. The case was last heard a year and a half ago. So, what is going to happen on March 17 is everyone’s attention. There have been tensions over this issue in the two states for the past several years. Chief Minister Uddhav Thackeray had taken the initiative to solve the Maharashtra-Karnataka border issue after the development front came. Minister of State Eknath Shinde and Chhagan Bhujbal had been entrusted with the responsibility of coordinating between Maharashtra State and Maharashtra Integration Committee of border people.

Web News Title: Story Maharashtra Karnataka Belgaum hearing will start from this month in Supreme Court.