13 December 2024 3:25 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Tata Technologies Share Price | टाटा टेक्नॉलॉजीज शेअर मालामाल करणार, मजबूत कमाई होणार, टार्गेट नोट करा - NSE: TATATECH SBI Mutual Fund | मार्ग श्रीमंतीचा, SBI फंडाच्या 'या' योजनेत SIP करा, खात्यात 1.31 कोटी रुपये जमा होतील EPF Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला EPFO ची जास्तीत जास्त किती पेन्शन मिळेल; अर्ली पेन्शन नियम काय सांगतो Vedanta Share Price | मल्टिबॅगर वेदांता शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: VEDL Mutual Fund SIP | SIP चे 'हे' योग्य नियम पाळा आणि बंपर परतावा मिळवा, अशा पद्धतीने नियोजन करा फायदा होईल EPFO Passbook | तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोय, आता EPF खात्यातील पैसे ATM वरून काढा, सहज शक्य होणार, नवे नियम IPO GMP | स्वस्त IPO येतोय रे, शेअर प्राईस बँड 35 रुपये, पहिल्याच दिवशी मालामाल करणार, GMP संकेत - GMP IPO
x

९१ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील कंपनीवर फडणवीस सरकार मेहेरबान का? धनंजय मुंडेंचा सवाल

ncp, dhananjay munde, deloit, devendra fadnavis, bjp maharashtra, bjp, internet without wifi

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुका, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत हे “महानेट” प्रकल्पाअंतर्गत इंटरनेट शिवाय वायफायने जोडणे हा प्रकल्प नुकताच महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. ह्या प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक बाबींचं ऑडिट करण्यासाठी ५ सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. याच ५ कंपन्यांपैकी १ आहे “डेलॉइट”.

केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉईट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देऊ शकते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.

सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली बरेचसे गैरव्यवहार करत असल्याचा गंभीर आरोप धनंजय मुंडेंनी केला आहे. आपण जर सरकारी ऑनलाईन पोर्टल्सचा अभ्यास केलात तर असं लक्षात येईल कि सरकारच्या काळात वापरात आणलेले जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन ॲडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद असतात किंवा ऐन वेळी लोड मुळे डाउन होतात.

जर सरकारने निवडलेल्या ह्या कंपन्या उत्तम सर्व्हिसेस देऊ शकत नाहीत तर त्यांचा काय उपयोग? मग ते नक्की करतात तरी काय? या कंपन्यांवर शासन आणि विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतके का मेहरबान आहेत. त्यांचे ह्या कंपन्यांशी काही लागे बांधे आहेत का? हे सगळं गूढ कायम आहे आणि ते समोर आलंच पाहिजे.

सरकारने निवडलेल्या या ५ समित्यांपैकी “डेलॉइट” कंपनीला १५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. “डेलॉईट” कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले आहे. तसेच ६ निवडलेल्या कंपन्यांपैकी ५ कंपन्या ह्या परदेशी आहेत. इतके भले मोठे मानधन घेऊन हे सल्लागार कोणता विशेष सल्ला देणार आहेत हा मात्र अभ्यासाचा विषयच आहे.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x