7 December 2019 7:34 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
भरधाव कारच्या धडकेने तरुणीचा जागीच मृत्यू; मुंबई चुनाभट्टी येथील घटना उत्तर महाराष्ट्र कोअर कमिटीच्या बैठकीला एकनाथ खडसेंची दांडी हैदराबादमधील आरोपींप्रमाणेच त्यांनाही शिक्षा देण्यात यावी; उन्नाव पीडितेच्या वडिलांची मागणी भाजप तोंडघशी! अजित पवारांना निर्दोषत्व; न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र फडणवीसांच्या काळातील १९८० मध्ये पवारांनी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून स्थिर सरकार दिलं होतं: भाजप खा. संजय काकडे उन्नाव बलात्कार पीडितेचा अखेर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू आरे'तील झाडांची कत्तल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आदित्य ठाकरे PoK'वर धाडणार का? सविस्तर वृत्त
x

९१ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील कंपनीवर फडणवीस सरकार मेहेरबान का? धनंजय मुंडेंचा सवाल

ncp, dhananjay munde, deloit, devendra fadnavis, bjp maharashtra, bjp, internet without wifi

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुका, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत हे “महानेट” प्रकल्पाअंतर्गत इंटरनेट शिवाय वायफायने जोडणे हा प्रकल्प नुकताच महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. ह्या प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक बाबींचं ऑडिट करण्यासाठी ५ सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. याच ५ कंपन्यांपैकी १ आहे “डेलॉइट”.

Loading...

केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉईट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देऊ शकते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.

सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली बरेचसे गैरव्यवहार करत असल्याचा गंभीर आरोप धनंजय मुंडेंनी केला आहे. आपण जर सरकारी ऑनलाईन पोर्टल्सचा अभ्यास केलात तर असं लक्षात येईल कि सरकारच्या काळात वापरात आणलेले जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन ॲडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद असतात किंवा ऐन वेळी लोड मुळे डाउन होतात.

जर सरकारने निवडलेल्या ह्या कंपन्या उत्तम सर्व्हिसेस देऊ शकत नाहीत तर त्यांचा काय उपयोग? मग ते नक्की करतात तरी काय? या कंपन्यांवर शासन आणि विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतके का मेहरबान आहेत. त्यांचे ह्या कंपन्यांशी काही लागे बांधे आहेत का? हे सगळं गूढ कायम आहे आणि ते समोर आलंच पाहिजे.

सरकारने निवडलेल्या या ५ समित्यांपैकी “डेलॉइट” कंपनीला १५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. “डेलॉईट” कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले आहे. तसेच ६ निवडलेल्या कंपन्यांपैकी ५ कंपन्या ह्या परदेशी आहेत. इतके भले मोठे मानधन घेऊन हे सल्लागार कोणता विशेष सल्ला देणार आहेत हा मात्र अभ्यासाचा विषयच आहे.

महत्वाची सूचना: आपण सरकारी नोकरीचा सराव महाराष्ट्रनामा न्यूज'वर ऑनलाईन करू शकता. त्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि सुरु करा सरकारी नोकरीचा ऑनलाईन अभ्यास ऑनलाईन

https://www.maharashtranama.com/online-test/

NOTE: mahapariksha, mahaportal, maha portal, mahapolice, govnokri, govnokri, govnokari, mpscworld, mpsc world, majhi naukri, majhinaukri, mazi nokari, majhi nukari, mahampsc, mahaonline, mahanmk, mahadbt, mahadbt login, mahadbtmahait, mahadbtmahait, mahanews, maha news, nokari sandharbha, majhanews, Current Recruitment 2020, Latest Government Jobs, Latest Government Jobs In Maharashtra 2020, Government Recruitment, Jobs in Government Sectors, Bank Jobs, Online Application Form, Defence Job, Engineering Jobs, freshersworld, freshers world, maharashtra police, Police Bharti, drdo recruitment, ibps, government jobs, lic recruitment, fresherslive, driving licence test, general knowledge, rto exam, mscit, ms cit, mscit course, ms cit course, driving licence test, learning license test, driving license test, learning licence test, parivahan, rto exam in english, learning licence test questions, NIOS Bridge Course for B.Ed Teacher, Talathi Bharti

संबंधित बातम्या

व्हिडिओ

राहुन गेलेल्या बातम्या