Vedanta Project | सध्या वेदांताचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. विरोधकांकडून शिंदे, फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. राज्याच्या उद्योग मंत्र्यांनाच प्रकल्पाबाबत काहीच माहिती नव्हते असा टोला युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी लगावला होता. आदित्य ठाकरे यांच्या या टीकेला आता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सुद्धा प्रत्युत्तर दिले.
उद्योग खात्यात काय गोंधळ सुरू होता तो मी शोधून काढणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच भाजप नेते आशिष शेलार यांनी वेदांता प्रकल्पाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. वेळ पडल्यास वेदांता प्रकल्पाची चौकशी निवृत्ती न्यायाधीशांमार्फत करण्यात येईल असेही सामंत यांनी म्हटले आहे. आठ महिने या प्रकल्पाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने बैठक का घेतली नाही? असा सावलही उदय सामंत यांनी उपस्थित केला आहे.
आता धक्कादायक माहिती समोर :
मात्र आता एक धक्कादायक माहिती कागदोपत्री समोर आल्याने शिंदे गट आणि भाजप नेते पूर्णपणे फसले आहेत असंच म्हणावं लागेल. आता एकनाथ शिंदे यांनी 26 जुलै 2022 रोजी वेदांताचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांना लिहिलेले पत्र समोर आले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात एमआयडीसीनेही 5 सप्टेंबर 2022 रोजी अग्रवाल यांना लिहिलेले पत्र प्रसार माध्यमांच्या हाती लागले आहे.
या पत्रांमध्ये सामंजस्य कराराची तारीख स्पष्ट दिसतेय :
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 26 जुलै 2022 रोजी जे पत्र अनिल अग्रवाल यांना लिहिले होते, त्यात अग्रवाल यांनी राज्यात तळेगावमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्याआधी महाराष्ट्र सरकारकडे 2 प्रमुख मागण्या केल्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये या प्रकल्पासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि केंद्र सरकारशी समन्वय या दोन गोष्टींचा उल्लेख आहे.
या पत्रानुसार एकनाथ शिंदे यांनी या दोन्ही मागण्यांवर अग्रवाल यांना उत्तर देताना म्हटले की, समूहाच्या दोन्ही मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक दिशेने विचार करत आहे. याविषयी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली असून त्या समितीने समुहाला देण्यात येणाऱ्या पॅकेजला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. त्यानंतर याआधारे राज्य मंत्रिमंडळाचीही तातडीने मंजुरी घेण्यात येईल. ,असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले होते.
करारासाठी 29 सप्टेंबर रोजीची तारीख :
याशिवाय केंद्र सरकारच्याही संपर्कात असून या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रला पूर्ण पाठिंबा द्यावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच या पत्रात 29 सप्टेंबर रोजी मुंबईमध्ये एक छोटेखानी पत्रकार परिषद घेवून वेदांना आणि महाराष्ट्र सरकार दरम्यान एक सामंजस्य करार करावा अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी केलेली दिसून येते.
यात सवलतीच्या दरात 24 तास उच्चदाब क्षमेतेने वीज, तळेगांवमध्ये जमीन, 24 तास मुबलक पाणी, कुशल मनुष्यबळ अशा सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. यातही सामंजस्य करार कधी आणि कुठे करायचा याबाबत वेदांताने कळवावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही पत्रांनंतरही वेदांताने गुजरातचा मार्ग का निवडला, वेदांताचा हा प्रकल्प कोणामुळे गुजरातला गेला असा सवाल उपस्थित होवू आहे.
त्याआधी मोदींकडे माहिती गेली आणि अग्रवाल दिल्लीला :
गुजरातमध्ये २ महिन्यात विधानसभा निवडणुका आहेत आणि तेथे विरोधकांनी बेरोजगारी आणि महागाई हे प्रमुख मुद्दे केल्याने मोदी सरकारमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. तसेच सलग २५ वर्ष सत्तेत असणाऱ्या भाजप विरोधात अँटी इन्काबंसी असल्याने मोदी सुद्धा चिंतेत असल्याचं वृत्त आहे. त्यानंतर, महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांसोबत फोनाफोनी झाल्याचं वृत्त आहे. तसेच या प्रकल्पाबाबत सप्टेंबर महिन्यांमध्ये वेगवान घडामोडी घडल्या. यात 5 सप्टेंबर रोजी अनिल अग्रवाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली. यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी अनिल अग्रवाल यांनी थेट वेदांताची गुंतवणूक गुजरातमध्ये करत असल्याची घोषणा केली. या घटनाक्रमानंतर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात वेदांताचा प्रकल्प येवू दिला नाही का? केंद्राने परस्पर हा प्रकल्प गुजरातकडे वळविला का? असे सवाल विचारले जात आहे. पण सत्ताधाऱ्यांमधील कोणत्या नेत्याने राज्यातील तरुणांसोबत एवढा मोठा विश्वासघात केला याची सुद्धा चर्चा सुरु झाली आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
