Natural Farming | भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळात आर्थिक चळवळीचे मोठमोठे निर्णय घेण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये विविध योजनांचा समावेश आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कॅबिनेटने कृषी किसान कल्याण मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय प्राकृतिक शेती मिशनला मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतकरी बांधवांच्या हिताकरिता सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय झालेला आहे. यामध्ये 2481 कोटी एवढा खर्च येणार असून केंद्र सरकार यामधील 1584 आणि राज्य सरकार 897 कोटी रुपये खर्च करणार आहेत.
प्राकृतिक शेतीवर विकास :
भारतीय सरकारला प्राकृतिक शेती विकासावर चांगलाच जोर द्यायचा आहे. शेतकरी बांधवांचे काम जलद गतीने आणि सोप्या पद्धतीने होण्यासाठी या योजनेचा उपयोग करण्यात येणार आहे. दरम्यान कृषी मंत्रालयाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार राष्ट्रीय प्राकृतिक शेती मिशन ठराविक आणि इच्छुक असणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये 15,000 क्लस्टरमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
या मिशनमध्ये शेतकऱ्यांना 1 करोड रुपयांचे कव्हर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 7.5 लाख हेक्टर जमीन एवढे क्षेत्र प्रदान केले जाणार आहे. दरम्यान पूर्वीपासून प्राकृतिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राथमिकता दिली जाणार आहे.
10,000 प्रस्थापित केले जाणार जैव इनपुट संसाधन केंद्र :
प्राकृतिक शेती इनपुटची सोपी उपलब्धता त्याचबरोबर संपूर्ण माहिती मिळण्यासाठी एकूण 10,000 जैव इनपुट साधन प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. एवढंच नाही तर 2,000 कृषी विश्वविद्यालय, कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये देखील ‘नॅचरल फॉर्मिंग मॉडल प्रदर्शन’ ठेवण्यात येणार आहे. जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला संपूर्ण गोष्टीची व्यवस्थित माहिती मिळाली पाहिजे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
