चंद्रकांत पाटील मराठा समाजात फूट पाडत आहेत ?

मुंबई : सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या बैठकींना केवळ भाजपाप्रेरित व्यक्तींना निमंत्रित करत असून ते जाणीवपूर्वक मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक यशंवतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोलताना भाजप-शिवसेना सरकार मराठा आरक्षणाबाबत जाणीवपूर्वक विलंब करीत असल्याने त्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले सात अद्यादेश फाडून युती सरकारचा निषेध करण्यात आला. शनिवारी ‘सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाच्या’ बैठकीनंतर समन्वयक आबासाहेब पाटील, रमेश केरे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट भूमिका मांडली.

युती सरकारचा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारशी चर्चा न करण्याचा निर्णयही या वेळी ‘सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चा’कडून घेण्यात आला. तसेच पाटील यांची आरक्षण अभ्यास उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून तातडीने हकालपट्टी करण्याची मागणीही सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे. भाजप शिवसेना सरकारने मराठा समाजाला केवळ आश्वासनं देऊन घोर फसवणूक केली आहे असं ही ते म्हणाले. राज्यभरात ५८ मोर्चे काढून सुद्धा युती सरकारवर काहीच परिणाम झालेला नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी जाचक अटी असल्याने त्यांचा लाभच मराठा समाजाला होताना दिसत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची उंची कमी करण्याचा प्रयत्नं सरकार करत असून शिव स्मारक उभारण्याचे आश्वासन सुद्धा केवळ कागदावर राहिले आहे असा आरोप सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाने केला आहे.

काय आहेत मराठा समाजाच्या मागण्या;

१. मराठा समाजाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये १०० टक्के फीमाफी मिळावी
२. शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करावे आणि शिव स्मारकाच्या उंचीबाबत तडजोड करू नये .
३. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ केवळ मराठा समाजासाठी सीमित करून जाचक अटी दूर कराव्यात.
४. मराठा समाजाला प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधून द्यावे
५. डॉ. पंजाबराव देशमुख वार्षिक वसतिगृह भत्ता वाढवून द्यावा
६. मराठा समाजाच्या बेरोजगार तरुणांची नोंदणी करून त्यांना दरमहा ७००० रुपये बेरोजगार भत्ता द्यावा
७. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यासंदर्भात परिपत्रक काढावे
८. ३ वर्षांपासून रखडलेल्या मराठा उमेदवारांना शासकीय सेवेत कायम करावे