मुंबई : राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ज्यांची कित्येक वर्ष सत्ता आहे, त्यांनीच मराठी माणसाला मुंबईतून हुसकावून लावून बदलापूरच्या हद्दीत ढकललं आहे, अशी घणाघाती आणि बोचरी टीका आमदार कपील पाटील यांनी शिवसेनेवर केली आहे. शिवसेनेच्या हाती मुंबईची सत्ता आहे, मात्र मुंबई महापालिका स्वतः मराठीत बोलत नाही. मराठीत व्यवहार देखील करत नाही. मराठी भाषेचं आणि मराठी माणसाचं सर्वात जास्त नुकसान मराठी भाषेच्या नावाने सत्तेवर आलेल्यांनीच केल्याचे आरोप यावेळी कपिल पाटील विधान परिषदेत केला.
मराठी भाषा सक्तीचा कायदा शाळांच्या आधी सरकारी महापालिका आणि राज्य कारभाराला लावा, अशी मागणी यावेळी कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केली आणि सरकारला खडे बोल देखील सुनावले. मुंबईतील १९० प्राथमिक मराठी शाळांना सेनेची सत्ता असलेली महापालिका एक रुपया देखील अनुदान देत नाही. तसेच मराठी शाळा बंद करून, मराठी भाषा भवन बांधण्याची दांभिक मागणी बंद आधी करा. अभिजात दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल. परंतु बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करा, असा घणाघात देखील त्यांनी यावेळी केला.
मराठीसाठी एकूण १ हजार कोटी रुपयांचा निधी द्या. मराठी शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्या. सर्व मराठी शाळा बाय लिंगवल (द्विभाषिक) करा. इतर बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पहिली पासून मराठीची सक्ती करा. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्या. बोली भाषांचं संवर्धन आणि संरक्षण करा अशा अनेक मागण्या त्यांनी यावेळी सभागृहात उचलून धरल्या आणि सभागृह दणाणून सोडलं.
अहिराणी, खान्देशी, माडिया, गोंडी, गोरमाटी, मालवणी, वऱ्हाडी, सामवेदी, वाडवळी आदी बोली भाषांच्या विकासासाठी प्राधिकरण स्थापित करा. मराठी दुर्बोध झाल्याने मुलं अन्य भाषा शिकतात याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितलं मराठी विषय स्कोअरिंग व आनंददायी करावा. रोजगार निर्मिती मराठी केंद्रित करण्यासाठी उपयोजित मराठी विषय सुरू करावा, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
