बीडीडी चाळ पुनर्विकास समितीतून सेनेला डावललं; आदित्य ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांवर नाराजी

मुंबई : मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील विविध ठिकाणच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बाबतीत ३१ ऑगस्टला भेट घेणार असल्याचे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. म्हाडाच्या प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात गुरुवारी वांद्रे येथील म्हाडा भवनामध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये ही त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी येत्या २६ तारखेला प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये याबाबतचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले. यावेळी शिवसेनेचे इतर आमदारही उपस्थित होते.

गृहनिर्माण धोरण, बीडीडी चाळींचा रखडलेला पुनर्विकास, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा पुनर्विकास, कॉर्पोस फंड, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न, सेवाशुल्क, संक्रमण शिबिरे या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आदित्य यांनी शिवसेनेचे आमदार यांच्यासोबत बुधवारी चर्चा केली होती. गिरणी कामगारांना सोडतीमध्ये मिळालेली घरे विकता येत नव्हती, मात्र आता ही अट शिथिल करून पाच वर्षांपर्यंत करण्यात येणार असल्याचे आदित्य यांनी सांगितले.

This morning, I called on the President of MHADA @meudaysamant ji, along with MLAs of Mumbai, in presence of MHADA officers to discuss the following issues as attached, along with many more. pic.twitter.com/sn81pbAKq5

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 23, 2019

दरम्यान, केंद्र सरकारची पीक विमा योजना कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहे. मात्र, विमा कंपन्यांच्या कारभारामुळं ९० लाख शेतकरी या योजनेस अपात्र ठरले आहेत. त्यासाठी काय निकष लावले गेले हे तपासण्याची गरज असून सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत भरपाई मिळालीच पाहिजे,’ अशी मागणी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज केली.

‘मातोश्री’ निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी व विमा कंपन्यांच्या कारभारावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. विमा कंपन्यांचे एजंट गावागावांत हफ्ते गोळा करतात. मात्र, नुकसानभरपाईच्या वेळी कोणी सापडत नाही. पीक विम्याचे २ हजार कोटी रुपये कंपन्यांकडं पडून आहेत. तो शेतकऱ्यांचा पैसा आहे. कंपन्यांचा नफा वगळून इतर सर्व पैसे शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत. कंपन्या देत नसतील तर सरकारनं तो पैसा परत घेऊन अन्य यंत्रणेमार्फत तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवा. शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली आहे. त्यांना एक पत्रही दिलं आहे,’ असं उद्धव यांनी यावेळी सांगितलं.

बि.डी.डी. चाळीतील सदनिकाधारकांचे घर खाली करण्याच्या अगोदर अग्रीमेंट करण्यात यावेत.
.
An agreement should be signed with every house owner of the BDD Chaawl before they are asked to vacate the premises.

— ShivSena – शिवसेना (@ShivSena) August 23, 2019