नवी दिल्ली : देशातील ५ विधानसभा निवडणुकांचा निकालानंतर काँग्रेस पुन्हा जोमाने कामाला लागली आहे. त्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसला होता. त्यावेळी सर्वप्रथम भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या मोदी आणि अमित शहा यांच्या इराद्यालाच जोरदार सुरुंग लागला आहे.
विसेहह करून हा राजकीय फटका हिंदी भाषिक पट्यात मिळाल्याने २०१९ मध्ये भाजपाला मोठा धक्का बसू शकतो अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यानंतर भाजपच्या हातातील तिन्ही महत्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने सत्ता स्थापनकडून मुख्यमंत्रिपद मिळवलं आहे. तर दुसरीकडे तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये मतदाराने प्रादेशिक पक्षांना साथ देऊन भाजपाला लांबच ठेवलं. परंतु, तिथेसुद्धा काँग्रेसच्या जागा वाढल्याचे पाहायला मिळाले.
त्यामुळे सध्या भारताची राजकीय स्थिती अशी आहे आणि ती २०१९ मध्ये बदलून काँग्रेसमुक्त होते आहे की भाजप मुक्त याचा अंदाज येतो. भारतीय जनता पक्षाची सध्या एकूण १६ राज्यांमध्ये सत्ता आहे. त्यातही अनेक राज्यांमध्ये भाजप एकहाती सत्ता राखत नसून तेर ती मित्रपक्षांच्या मदतीने आहे. तर काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीची एकूण ५ राज्यांमध्ये सत्ता आहे.
मे २०१४ मध्ये भाजपाची सत्ता आली होती तेव्हा ७ राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता होती. त्यानंतर त्यांनी मोदी लाटेत अरूणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांत सत्ता हस्तगत केली.
तर दुसऱ्याबाजूला २०१८ राष्ट्रीय काँग्रेससाठी आणि राहुल गांधींसाठी सकारात्मक ठरलं आहे. कारण यावर्षी काँग्रेसने भाजपकडून मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही हिंदी पट्यातील महत्त्वाची राज्य खेचून आणली आहेत. दरम्यान, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यात काँग्रेसने सत्ता हातात ठेवली आहे.
दुसऱ्याबाजूला राष्ट्रीय काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या २ मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना धोबीपछाड देत ७ राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सत्ता काबीज करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. कारण, आंध्र प्रदेश, केरळ, ओडिशा, मिझोराम, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये तिथल्या प्रादेशिक पक्षांची पकड आहे. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे राज्यपाल राजवट लागू आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यास २०१९ मध्ये काँग्रेस मुक्त नाही तर उलट भाजप मुक्तीची जास्त शंका राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
