आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणासाठी विधेयक राज्यसभेत सादर

नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक आज वरिष्ठ सभागृह म्हणजे राज्यसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले. काल हीच प्रक्रिया लोकसभेत पार पडली होती.

दरम्यान, मागास वर्गासाठी असलेल्या ४९.५ टक्के मूळ आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता खुल्या प्रवर्गातील समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद घटनादुरुस्तीतून केली जाणार आहे. याआधी अनेक राज्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता.

वास्तविक घटनेतील कलम १५ आणि १६ मध्ये सामाजिक आधारावर शिक्षण तसेच सरकारी रोजगारात आरक्षण प्राप्त होते. त्याची मर्यादा ५० टक्के असल्याने सुप्रीम कोर्टाने त्यापेक्षा अधिक आरक्षण देण्यास सक्त मनाई केली, त्यामुळे मोदी सरकारला घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता असं घटना तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

Union Minister Thawar Chand Gehlot on 10% quota bill in Rajya Sabha: This bill will uplift the poor of the nation. This decision has been taken with thorough consideration; Opposition comes into the well of the House as the minister speaks on the Bill. pic.twitter.com/THZVUmiicZ

— ANI (@ANI) January 9, 2019

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.