मुंबई : महाराष्ट्रातील युती सरकारने अंगणवाडी सेविका संप करु नये म्हणून अंगणवाडी सेविका तसेच कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक कायद्याच्या म्हणजेच ‘मेस्माच्या’ कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंगणवाडी सेविकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
युती सरकारचा कारभार हा म्हणजे जुलूमशाही ब्रिटिश सरकार पेक्षा सुद्धा जुलमी आहे अशी प्रतिक्रिया अंगणवाडी सेविकांनी व्यक्त केली आहे. मेस्माच्या कक्षेत अंगणवाडी सेविकांना आणून त्यांचा लोकशाहीतील आंदोलनाचा हक्क हिरावून घेण्यासारखं आहे अशीच भाजप – शिवसेना सरकारची योजना असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अंगणवाडी सेविकांकडून येत आहेत.
लवकरच महाराष्ट्रात निवडणूक येऊ घातल्या आहेत, त्यातच एका मागून एक मोर्चे थेट विधानभवनावर येऊन थडकू लागल्याने भाजप-शिवसेना सरकारबद्दलची चीड दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे. त्याच्याच धसका युती सरकारने घेतला असल्याने आणि भविष्यात जर अंगणवाडी सेविकांनी असा मोर्चा किंव्हा संप केला तर सरकार प्रती वातावरण अजून गढूळ होण्याची चिन्हं आहेत म्हणूनच राज्यसरकारने अंगणवाडी सेविका तसेच कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक कायद्याच्या म्हणजेच ‘मेस्माच्या’ कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अंगणवाडी सेविकांना कधीच वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने त्यांचे रोजचे जगणे सुद्धा कठीण होऊन बसले आहे. त्यातच अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याच्या कक्षेत आणून भाजप-शिवसेना सरकार जणू काही आत्महत्येसाठीच प्रवृत्त करत असल्याचा आरोप राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना केला.
