मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मनसेने मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांवर अवाजवी दर आकारले जात असल्यामुळे आक्रमक होऊन राज्यभर आंदोलन छेडलं होत. दुसर म्हणजे सामान्य प्रेक्षकांना बाहेरील खाद्यपदार्थ आत घेऊन जाण्यास सुद्धा परवानगी नव्हती. महत्वाचं म्हणजे उच्च न्यायालयाचे आदेश सुद्धा पाळले जात नसल्याचे समोर येत होत.
मनसेचं हे आक्रमक आंदोलन सामान्य लोकांच्या हिताचं असल्याने त्याला सामान्य जनतेमधून सुद्धा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. अखेर आज हाच अवाजवी दरांचा मुद्दा आणि बाहेरील खाद्य पदार्थ आत घेऊन जाण्यासंबंधित विषय नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात उचलला गेला. त्याला आज राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत उत्तर दिल आहे.
राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही आणि जर एखाद्या मल्टिप्लेक्समध्ये तशी बंदी असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं आहे. या आधी मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले असतानाच आता राज्य सरकारने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यामुळे मनसेच्या आंदोलनातील दोन मुद्यांपैकी एक मुद्दा मार्गी लागला आहे आणि दुसरा मुद्दा खाद्यपदार्थांच्या अवाजवी किंमतीचा, ज्यामध्ये मनसेने मल्टिप्लेक्स मालकांना डेडलाईन आखून दिली असून, त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करावी अशी सूचना केली आहे. तसेच त्याची स्वतः खातरजमा मनसेकडून केली जाणार आहे.
