बीड : राष्ट्रवादीचे सर्वेसेवा शरद पवार यांनी राफेल लढाऊ विमानांच्या करारावरून मोदी सरकारला लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात नरेंद्र मोदींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसच्या काळातील बोफोर्स तोफांच्या करारातील व्यवहाराची चौकशी व्हावी अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सुद्धा बोफोर्सच्या चौकशीला सामोरे गेले होते याची आठवण त्यांनी मोदींच थेट नाव न घेता करून दिली आहे.

शरद पवार यांनी कथित राफेल गैरव्यवहारावरून भाजप सरकारला काळ बीडच्या मेळाव्यात थेट प्रश्न विचारले. तसेच ठोस पुरावा असल्याशिवाय या गैरव्यवहारात थेट पंतप्रधानांच नाव घेणार नाही, अस सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं. मागील काही दिवसांपासून शरद पवार राफेल करारावरून मोदींचा बचाव करत आहेत अशी टीका होत होती. परंतु प्रसार माध्यमांनी पवारांच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढला असं राष्ट्रवादीकडून स्पष्टीकरण दिलं होत.

कालच्या पवारांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे;

१. राफेल कराराची सर्वपक्षीय चौकशी व्हावी, सरकारने चौकशीला सामारे जावे, खरेदीची कागदपत्रे सादर करावीत, संसदेत उत्तर द्यावे.
२. संरक्षणाच्या दृष्टीने तांत्रिक माहिती गुप्त ठेवावी, किंमती सांगायला हरकत काय?
३.बोफोर्सच्या चौकशीला राजीव गांधी तयार झाले सामोरे गेले.
४. राफेलमधून देशाची लूट.
५. आपण कोणाचे समर्थन केले नाही, पुरावे नसल्याने वैयक्तीक आरोप करणार नाही, असे म्हणालो होतो.
६. निवडणुकीत देशाची सत्ता मागताना आमचा एक सैनिक मारला तर त्यांचे दहा मारू म्हणत. आता आपले दहा शहीद होताना त्यांचा एक मारला जात आहे.
७. ५६ इंच छातीवाले पाकिस्तानला उत्तर का देत नाहीत?
८. मनमोहन सिंह सरकार असताना पाकिस्तानला प्रेमपत्र पाठवू नका म्हणणारे आता पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या घरच्या लग्नात जेवण करायला जातात.
९. आपल्याला डिवचणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी नेभळट लोकांच्या हातून सत्ता काढावी लागेल.
१०. नेहरु, शास्त्री, नरसिंहराव, राजीव गांधी यांनी एकसंध ठेवलेल्या देशाच्या ऐक्याला सरकार सुरुंग लावत आहे.
११. पंतप्रधान फक्त मनकी बात ऐकवितात. पण, बेरोजगार, गृहीणी, अल्पसंख्यांक, शेतकऱ्यांचे दुखणे ऐकायला त्यांचे कान बहिरे झाले आहेत.
१२. मुस्लिमांत गरीबी, शिक्षणाचा अभाव अशा समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी धर्माच्या मुद्द्यात सरकार हस्तक्षेप करत आहे.
१३. देशाचा कणा असलेला शेतकरी आत्महत्या करत आहे.

Modi government have to face rafeal deal enquiry like former pm Rajiv Gandhi was face Bofors enquiry