11 August 2022 7:58 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Mutual Funds | दररोज फक्त 333 रुपये गुंतवून कमवा 6 लाख रुपयांचा भरघोस परतावा, हा म्युच्युअल फंड करेल करोडपती Viral Video | सुसंस्कृत चोर बघितला का?, देवीला हात जोडून नमस्कार केला, नंतर दानपेटी घेऊन फरार, व्हायरल व्हिडिओ पहा Viral Video | पायऱ्यांवर एकदा पडला, लगेच कपडे बदलून आला आणि पुन्हा काय झालं त्याचा व्हायरल व्हिडिओ पहा Horoscope Today | 12 ऑगस्ट 2022 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या SBI PPF Account | SBI मध्ये PPF खाते उघडताना या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, आर्थिक नुकसान टाळून फायद्यात राहा Lucky Numbers | या तारखेला जन्मलेल्या लोकांसाठी 12 ऑगस्टचा दिवस वरदान, नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचा योग Short Term Investment | अल्प मुदतीसाठी गुंतवणूक, 1 महिना ते 1 वर्ष मॅच्युरिटी असलेली स्कीम निवडा, 24 टक्क्यांपर्यंत रिटर्न्स मिळतात
x

मोदी सरकारच काँग्रेस पुराण संपेना? नोटाबंदीमुळे नाही! रघुराम राजन व यूपीए'च्या धोरणामुळे विकासदर घसरला: राजीव कुमार

नवी दिल्ली : निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या विधानामुळे केंद्र सरकार निवडणुकीआधी घसरत्या विकासदरासाठी पूर्व आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांना जवाबदार धरून स्वतःची जवाबदारी झटकण्याची रणनीती आखतं आहे का, असं अर्थतज्ज्ञांना वाटू लागलं आहे.

विकासदरातील घसरण ही नोटाबंदीमुळे नव्हे तर बँकिंग व्यवस्थेतील थकीत कर्जाच्या म्हणजे एनपीए’च्या समस्येमुळे झाल्याचा दावा निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे. तसेच राजीव कुमार यांनी तत्कालीन काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे पूर्व गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या धोरणास जबाबदार ठरवले आहे. त्यात नोटाबंदी आणि विकासदराच्या घसरणीत एकमेकांचा प्रत्यक्षात कोणताच संबंध किंवा तसा पुरावा नसल्याचा दावा सुद्धा त्यांनी केल्याने सर्वानीच आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

घटत्या विकासदरावरून मोदी सरकारवर होणाऱ्या टीकेवर स्पष्टीकरण देताना राजीव कुमार म्हणाले की, ‘हा पूर्णपणे चुकीचा समज असून, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सुद्धा नोटाबंदीमुळे विकासदर घसरल्याचा आरोप केला होता. त्यावर स्पष्टीकरण देताना राजीव कुमार म्हणाले की,जर तुम्ही विकासदराचे आकडे पाहिले तर हे नोटाबंदीमुळे झालेले नसून, मागील ६ तिमाहींपासून सातत्याने हा दर खालावत होता. मुळात याची सुरूवात २०१५-१६च्या दुसऱ्या तिमाहीतच झाली होती. तेव्हा विकासदर ९.२ टक्के इतका होता. परंतु त्यानंतरच्या प्रत्येक तिमाहीत हा विकासदर खालावत गेला. हा एक ट्रेंडचा भाग होता आणि त्यामुळे तो नोटाबंदीचा फटका नव्हता. त्यामुळे नोटाबंदी आणि विकासदराच्या घसरणीत एकमेकांचा प्रत्यक्षात कोणताच संबंध किंवा तसा पुरावा नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, एनपीए’चा मुद्दा पुढे करून ते म्हणाले की, बँकिंग क्षेत्रातील एनपीएच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे विकासदरात मोठी घसरण झाली होती. जेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा हा आकडा ४ लाख कोटी रूपये होता. तो २०१७ च्या मध्यापर्यंत वाढून तब्बल १० लाख कोटी झाला आहे. त्यानंतर राजन यांनी एनपीए’साठी नवीन प्रणाली बनवली होती. त्यानंतर वाढत्या एनपीए’मुळे बँकिंग क्षेत्राने उद्योगांना उधार देणेच बंद केले. त्यामुळे मध्यम तसेच लघु उद्योगांची पत नकारात्मक झाली. दुसऱ्याबाजूला मोठे उद्योगही १ ते २.५ टक्के पडले. विशेष म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ती इतिहासातील सर्वांत मोठी घसरण झाली होती, असं त्यांनी म्हटलं. त्यामुळे आगामी निवडणुकीआधी ढासळत्या विकासदरापासून हात झटकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार नीती आयोगाच्या आडून करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1659)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x