13 December 2024 1:19 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Mutual Fund SIP | SIP चे 'हे' योग्य नियम पाळा आणि बंपर परतावा मिळवा, अशा पद्धतीने नियोजन करा फायदा होईल EPFO Passbook | तुमच्या पगारातून EPF कापला जातोय, आता EPF खात्यातील पैसे ATM वरून काढा, सहज शक्य होणार, नवे नियम IPO GMP | स्वस्त IPO येतोय रे, शेअर प्राईस बँड 35 रुपये, पहिल्याच दिवशी मालामाल करणार, GMP संकेत - GMP IPO Horoscope Today | काही वेळातच 'या' राशींना मिळणार आनंदाची बातमी; जीवनात नवीन संधी प्राप्त होतील तर, काहींना पैसा HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, रॉकेट तेजीचे संकेत - NSE: HAL Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, रॉकेट तेजीचे संकेत, फायदा घ्या - NSE: RELIANCE Jio Recharge | जिओचा न्यू इयर गिफ्ट प्लॅन; कमी पैशांत मिळणार जास्त व्हॅलिडीटी, होईल मोठी बचत
x

निवडणुकांच्या तोंडावर ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा ?

मुंबई : निवडणुकांच्या तोंडावर ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढीचे गाजर दाखवण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरु झाल्याचे समजते आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कागदी घोषणा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करणारा संदेश देण्याचे काम लवकरच महाराष्ट्र सरकार करू शकते.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कागदी घोषणा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्नात असल्याचे समजते आणि त्यासाठी राज्यसरकार आगामी अर्थसंकल्पात एक नाममात्र तरतूद करून शुभ संदेश देण्याचा प्रयत्नं करू शकते.

राज्यात सुमारे १७ लाख अधिकारी आणि ६ लाख ३५ हजाराहून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हा ७ वा वेतन लागू होऊ शकतो, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला अंदाजित २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो असे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीतून समजत आहे.

राज्यात पोलीस, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून एकूण १७ लाख कर्मचारी आहेत. तसेच शासकीय आणि जिल्हापरिषद मधील कर्मचाऱ्यांची संख्या ही १० लाख ५४ हजाराच्या घरात आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग ज्याप्रमाणे लागू करण्यात आला आहे, त्याच प्रमाणे तो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावा अशी अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. राज्यसरकारने त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे.

यापूर्वी २००९ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता आणि त्यामुळे राज्यसरकारच्या तिजोरीवर ८,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता.

७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आयोजित वर्धापनदिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते कि, राज्यात केंद्रा प्रमाणेच १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग करण्यात येईल. त्यामुळे राज्य सरकारला जवळ जवळ दोन ते अडीज वर्षाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.

हॅशटॅग्स

#Seventh Pay Commission(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x