निवडणुकांच्या तोंडावर ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा ?
मुंबई : निवडणुकांच्या तोंडावर ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढीचे गाजर दाखवण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरु झाल्याचे समजते आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कागदी घोषणा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करणारा संदेश देण्याचे काम लवकरच महाराष्ट्र सरकार करू शकते.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशी कागदी घोषणा करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्नात असल्याचे समजते आणि त्यासाठी राज्यसरकार आगामी अर्थसंकल्पात एक नाममात्र तरतूद करून शुभ संदेश देण्याचा प्रयत्नं करू शकते.
राज्यात सुमारे १७ लाख अधिकारी आणि ६ लाख ३५ हजाराहून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हा ७ वा वेतन लागू होऊ शकतो, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला अंदाजित २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो असे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीतून समजत आहे.
राज्यात पोलीस, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून एकूण १७ लाख कर्मचारी आहेत. तसेच शासकीय आणि जिल्हापरिषद मधील कर्मचाऱ्यांची संख्या ही १० लाख ५४ हजाराच्या घरात आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग ज्याप्रमाणे लागू करण्यात आला आहे, त्याच प्रमाणे तो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावा अशी अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. राज्यसरकारने त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे.
यापूर्वी २००९ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता आणि त्यामुळे राज्यसरकारच्या तिजोरीवर ८,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता.
७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आयोजित वर्धापनदिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते कि, राज्यात केंद्रा प्रमाणेच १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग करण्यात येईल. त्यामुळे राज्य सरकारला जवळ जवळ दोन ते अडीज वर्षाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- TRAI Message Traceability | आता फ्रॉड मेसेजमुळे कोणताही व्यक्ती अडचणीत सापडणार नाही; लागू होणार 'हे' नवीन नियम
- Lava Blaze Curve 5G | Lava च्या 'या' मॉडेलवर मिळते 5000 रुपयांपर्यंत सूट; खरेदी करा जबरदस्त फीचर्स असलेला स्मार्टफोन
- Credit Score | अरेरे, सर्व बिल पेमेंट वेळेवर भरून सुद्धा क्रेडिट स्कोर खराब झाला; 90% नोकरदारांना ठाऊक नाही - Marathi News
- Business Tips | स्वतःचा व्यवसाय सुरू करत आहात का, मग चुकूनही 'ही' चुका करू नका, नाहीतर महागत पडेल - Marathi News
- Smart Investment | जबरदस्त सरकारी योजना, 45 रुपयांच्या बचतीवर मिळेल 25 लाख रुपयांचा परतावा, नक्की फायदा घ्या
- Vivo Y58 5G | Vivo Y58 5G स्मार्टफोन केवळ 18 हजारात खरेदी करा, बंपर डिस्काउंट, जबरदस्त फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
- Honda Amaze Facelift 2024 | होंडा अमेझ फेसलिफ्ट 2024 चं भारतात आगमन; नव्या मॉडेलच्या फीचर्स आणि किंमतीविषयी जाणून घ्या
- Credit Score | खराब क्रेडिट स्कोअरमुळे लोन मिळण्यास अडचण निर्माण होतेय, नो टेन्शन, हे 3 उपाय येतील कामी - Marathi News
- Upcoming Bikes 2024 | वर्षाच्या शेवटी होणार मोठा धमाका; लॉन्च होणार 'या' नव्या बाईक्स, आत्ताच लिस्ट चेक करा - Marathi News
- Sarkari Yojana | लेकीच्या भविष्याची चिंता मिटली; या 4 सरकारी योजना तुमच्या डोक्यावरचा भार हलका करतील, फायदाच फायदा