नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला लोकपालप्रश्नी फटकारले असून या संदर्भात १० दिवसांमध्ये न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेशही सर्वोच न्यायालयाने मोदी सरकारला दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने लोकपाल निवडीसाठी एक समयसीमा निश्चित करावी अशी सूचना केली आहे.
सर्वोच न्यायालयाने लोकपालप्रश्नी संदर्भात विचारणा केली आहे की, लोकपाल निवडीसाठी एकूण किती बैठका केंद्र सरकारने घेतल्या आहेत? त्या संदर्भात दहा दिवसांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे थेट आदेश देण्यात आल्याने केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहेत.
भाजपने सुद्धा सत्तेवर येण्यापूर्वी लोकपाल आणण्याचं आश्वासन दिल होत. परंतु सत्तेवर विराजमान होताच भाजपला सुद्धा लोकपालचा विसर पडला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने लोकपाल निवडीसाठी एक समयसीमा निश्चित करावी असे आदेश मोदी सरकारला दिले आहेत. पुढील सुनावणी १७ जुलैला होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार लोकपालच्या मुद्यावरून अडचणीत सापडण्याची चिन्ह आहेत.
