नागपूर, ३० सप्टेंबर | मागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा (MLA Ravi Rana) यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईचे काय झाले? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोगाला केली आहे, तसेच यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवडे वेळ वाढवून दिला आहे.
What happened to the action taken against MLA Ravi Rana under Section 10-A of the Representation of the People Act for spending out of limits in the last Assembly elections? asked by the Nagpur Bench of the Mumbai High Court to the Election Commission of India :
यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्यासाठी यापूर्वी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला. परंतु, आयोगाने उत्तर सादर केलेले नाही. यावेळी आयोगाने पुन्हा आठ आठवडे वेळ मागितला. परंतु, न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करून पुढील दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून दिली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले. या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.
News Title: Why no action against MLA Ravi Rana asked high court to election commission.
