पालघरमध्ये शेतकऱ्यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जनसुनावणी उधळून लावली

पालघर: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन संदर्भात पालघरमध्ये आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी शेतकऱ्यांनी उधळून लावली. पालघर पंचायत समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बुलेट ट्रेन’च्या संदर्भात सुनावणी लावण्यात आली होती. या सुनावणीला शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद होता. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचं लेखी निवेदन न देता सुनावणी लावण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांनी ही सुनावणी उधळून लावली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी मुंबईपासून जवळपास १४० किलोमीटर दूर पालघर जिल्ह्यामध्ये २८८ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. मात्र, या निर्णयाला भूमिधारक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. यापूर्वी मनसेचे ठाणे पालघर जिल्ह्याध्यक्ष अविनाश जाधव यांच्या नैतृत्वाखाली अनेक मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाणे शिळफाटा येथे होणारी जमीन मोजणी उधळून लावली होती.

दुसरीकडे, सत्तास्थापनेच्या गोंधळात शिवसेना – एनसीपी – काँग्रेस एकत्र येऊन राज्यात सत्तास्थापनेचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापन करताना आणि सरकार चालवताना तिन्ही पक्षांचा समन्वय राखण्यासाठी समन्वय समिती स्थापना करण्यात येईल. या नव्या सत्ता-समिकरणाच्या अजेंड्यात ‘बुलेट ट्रेनला विरोध केला जाईल आणि तो पैसा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल’ असा निर्णय घेण्यात आलाय. ‘महाशिवआघाडी’तील पक्षांच्या नुकत्याच झालेल्या चर्चेत इतर अनेक निर्णयांसोबत हादेखील निर्णय घेण्यात आल्याचं समजतंय. त्यामुळे, आता ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्पाबाधितही नव्या सरकारकडे आशेनं पाहत आहेत.

तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट मधील महत्वाच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला गुजरातमधून देखील तीव्र विरोध होत आहे. या प्रकल्पाविरोधात हजारो शेतकऱ्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध असल्याचं म्हटलं आहे.

यावर, मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठात जमीन अधिग्रहणास आव्हान देणाऱ्या ५ याचिकांवर आधीच सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय विरोध करणाऱ्या जवळपास १,००० शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन मोदी सरकारच्या या महत्वाकांक्षी १.१० लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामुळे हजारो शेतकरी प्रभावित झाले असून आमचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असल्याचं म्हटलं आहे.

या प्रस्तावित मार्गावरील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारला जमीन हस्तांतर करण्याची आमची जराही इच्छा नाही, असं या शेतकऱ्यांनी ठणकावून म्हटलं आहे. बुलेट ट्रेनसाठी सप्टेंबर २०१५ रोजी भारत आणि जपानदरम्यान करार झाल्यानंतर भूसंपादन कायदा २०१३ जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्यात आला, असा थेट आरोप गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसंच या प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया केंद्र सरकारला स्वस्त दरात कर्ज देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजंन्सीच्या अर्थात ‘जेआईसीए’ दिशानिर्देशांच्याही विरुद्ध असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रा बरोबरच गुजरातमधून सुद्धा भूसंपादनात तीव्र अडचणी येत आहेतच, परंतु मोदी सरकारला आता रस्त्यावरील लढाईसोबतच न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत, यात काहीच शंका नाही. त्यात वसई-विरार शहरातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेनला नव्याने निर्माण झालेल्या महापालिकेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सदर विषयाला अनुसरून बुलेट ट्रेनसाठी महापालिकेकडे संरेखन करण्याचा प्रस्ताव आणि विकास हस्तांतर देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असता पालिकेने तो फेटाळून लावला आहे. त्यांच्यानुसार बुलेट ट्रेनचा वसई-विरार शहराला काहीसुद्धा उपयोग नाही, त्यामुळे केवळ स्थानिक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त होणार आहे अशी भूमिका सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने घेतली आहे.

तसेच मोदींचा महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील व्यवहार्यता न समजून घेताच महाराष्ट्र सरकारने मजुरी दिली असल्याचे सत्य माहितीच्या अधिकारात समोर आलं होतं. तसेच बुलेट ट्रेन संबंधित राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची एकही बैठक पार पडली नसल्याचे सत्य माहितीच्या अधिकृत उघड झालं होतं. विशेष म्हणजे जर संबंधित राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची अद्याप एकही बैठक पार पडलीच नाही तर या प्रकल्पाला आंधळेपणाने मजुरी कोणी दिली असं प्रश्न आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी उपस्थित केला होता.

संबंधित प्रककल्पाचा आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यान, या उपसमितीत चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे आणि दिवाकर रावते यांचाही समावेश होता. त्यामध्ये परिवहन विभागाच्या महत्वाच्या सूचना असताना सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करत या प्रकल्पाला मजुरी देण्यात आली होती.

कोट्यवधींचा एफएसआय बुडीत असून सदर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर नफा आणि तोट्यात भागीदारी, तसेच भविष्यात तोटा झाल्यास त्याचा आर्थिक भार सोसण्याची जवाबदारी आणि इतर देशांमधील बुलेट ट्रेनच्या अर्थकारण आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्याक याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे यापूर्वीच उघड उघड झालं आहे.